India News (इंडिया न्यूज), Union Budget 2025 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवां बजट पेश करेंगी, जिसमें ऐसे उपाय शामिल होने की उम्मीद है जो उच्च कीमतों और स्थिर वेतन वृद्धि से जूझ रहे मध्यम वर्ग पर बोझ को कम करेंगे और साथ ही राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण भी होंगे।
12 लाख तक की आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा।
निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। हम भारतीय स्टार्टअप को सहायता जारी रख रहे हैं।वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2030 तक डेडलाइन बढ़ाई गयी।
90 लाख मतदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से करों का भुगतान किया। खुद से अपने आय की घोषणा की। अति विशिष्ट नागरिकों को दिया गया छूट।डिजिकलीकरण को क्रियाशील किया जा रहा है।
इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। इनके कानूनों को और आसान बनाया जाएगा। टीडीएस और टीसीएस को रेसनलाइस करेंगे। टीडीएस के छोटे-छोटे ट्रांजेक्शन को कम किया जाएगा।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करके पहचान पत्र दिए जाएंगे और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा होगा। शहरी गरीबों और वंचित समूहों की आय बढ़ाने, स्थायी आजीविका और बेहतर जीवन जीने के लिए शहरी श्रमिकों के उत्थान की योजना लागू की जाएगी। बैंकों से अधिक ऋण लेने, तीस हजार रुपये की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण में मदद के लिए पीएम स्वनिधि योजना में सुधार किया जाएगा।
लिथियम बैटरी का निर्माण करने वाले को राहत दिया जाएगा। जहाज बनाने वाली कंपनी को कच्चे माल और जिन चीजों की आवश्यकता होती है उनको करों में राहत दिया जाएगा। निर्यात में संवर्धन मिलेगा। 6 महीने से एक साल समय अवधि बढ़ाई गई है। चमड़ा उद्योग को ड्यूटी फ्री बनाया गया।
जान बचाने वाली 56 दवाओं को करमुक्त किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी दवाओं को कर मुक्त किया गया है। लिथियम आयरन बैटरी, 12 अन्य खनिजों को लाभ मिलेगा। कपड़ा उद्योग, जियो टैक्सटाइल में राहत दी जाएगी।
सरकार ने जीडीपी का 4.4 प्रतिशत फिस्कल डेफिसिट रहने का अनुमान जताया है।
सरकार जन विश्वास बिल 2.0 पेश करेगी।
ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क स्थापित किया जायेगा। केवाईसी प्रोसेस को और अधिक आसान किया जाएगा। कंपनी मर्जर को फ़ास्ट ट्रैक किया जायेगा।इज ऑफ डूइंग बिजनेज में हमारी सरकार ने पिछले दस वर्षों में बहुत काम किया है।
रिसर्च के लिए 20 हजार करोड़ का ऐलान। बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे। ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत होगी।
MSME को केंद्र की मोदी सरकार सपोर्ट करेगी। घरेलू उद्योग को मिलेगा लाभ। इंडस्ट्री 4.0 के तहत घोषणा की गई। उभरते टियर-2 शहरों के लिए कार्य किया जाएगा।
पीएम रिसर्च फंड के तहत 10 हजार स्कॉलरों को लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए घोषणा कर दी है। टूरिज्म क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठाएगी। स्किल डेवलपमेंट प्लान के तहत कार्य किए जायेंगे।
बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित किया जाएगा। बिहटा में इसे स्थापित किया जाएगा। वेस्टर्न कोसी कनाल मिथिलांचल क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।
25 हजार करोड़ रुपए का फंड सेट किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरी क्षेत्रों में विकास के लिए अर्बन चैलेन्ज फंड सेट करेगी।
अगले तीन वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर खुलेंगे।
मेडिकल शिक्षा में 130 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
देश के अलग-अलग आईआईटी में छात्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर 1 लाख 30 हजार हो गया है।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल और पीएचसी को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने इनसे जुड़ी चीजों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है।
निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए बड़ी घोषणा की।
भारतीय फुटवेयर और चमड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण घोषणा
स्टार्टअप के लिए दिए गए 10 हजार करोड़ रुपए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की मुख्य बातें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन - बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा मछुआरों के लिए विशेष अर्थव्यवस्था - कर, ऊर्जा और शहरी विकास पर फोकस - गरीब, युवा, किसान और महिला शक्ति पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले कृषि का बजट पेश कर रही है। पीएम मोदी और अन्य एनडीए सांसदों ने मेज थपथपा कर सराहा।
पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि, ये बजट आम आदमी के लिए है, गरीब, किसानों, महिलाओं और युवाओं की आकांक्षाओं का बजट है।
संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना भाषण शुरू कर दिया है। भाषण के बीच सांसदों द्वारा शोर मचाने की भी आवाज आ रही है।
संसद भवन पहुंचने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी टीम के साथ फोटो सेशन कराया। इस दौरान उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
#WATCH | #UnionBudget2025 | Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at the Parliament. She will present the Union Budget shortly. pic.twitter.com/sWh7HcQgnR
— ANI (@ANI) February 1, 2025
रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सस्ते और किफायती घरों को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। सीएनबीसी-आवाज के मुताबिक, विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए राहत और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के जरिए टैक्स प्रोत्साहन दे सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर को पॉलिसी के मोर्चे पर भी बड़े बदलाव की उम्मीद है।
आम बजट 2025 से काफी उम्मीदें हैं। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को उम्मीद है कि, केंद्र की मोदी सरकार टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव कर सकती है।सीएनबीसी आवाज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार टैक्स में राहत दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार मांग बढ़ाने के लिए जनता के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहती है। आंकड़े बताते हैं कि शहरी इलाकों में मांग पर काफी दबाव है, इसलिए टैक्स में कुछ राहत देकर सरकार चाहती है कि लोगों के पास कुछ पैसे बचे रहें ताकि वे उसे खर्च कर सकें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपने सरकारी आवास से नॉर्थ ब्लॉक के लिए रवाना हो गई हैं। सुबह 9 बजे बजट टीम के साथ वित्त मंत्री का फोटो शूट होगा। इसके बाद वह अपने साथी मंत्रियों के साथ बजट लेकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी।
आपको बता दें कि, 2024 में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए बजट आवंटन 1.48 लाख करोड़ रुपये था। इसमें से सबसे ज्यादा 73,498 करोड़ रुपये स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को आवंटित किए गए। 2015-2024 तक भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत से अधिक शिक्षा क्षेत्र को आवंटित कर रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका 5 प्रतिशत खर्च करता है जबकि कनाडा, जापान और जर्मनी क्रमशः 5.5 प्रतिशत, 3.6 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत खर्च करते हैं। कुशल और शिक्षित आबादी से देश की जीडीपी में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों ने उल्लेख किया है कि पिछले रुझानों के अनुसार, सभी विकसित देशों ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए एक बड़ा फंड दिया है।