India News (इंडिया न्यूज़), Muslim OBC Reservation: लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत मुस्लिमों को 77 श्रेणियों में दिए आरक्षण व 2012 के कानून के तहत इनके लिए बनाई 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया।

कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाणपत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इससे करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जाएंगे। जस्टिस तपोन्नत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने हालांकि यह भी कहा कि इन प्रमाणपत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है, उन पर फैसले का असर नहीं होगा।इसे ही लेकर आज इंडिया न्यूज ने अपने प्राइम टाइम शो आकड़े हमारे फैसला आपका में जनता से कुछ सवाल किया। जिसके जवाब कुछ इस प्रकार हैं।

कोलकाता हाईकोर्ट ने 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी आरक्षण ख़त्म कर दिया, इस पर आपकी राय

  • सही फ़ैसला-61
  • ग़लत फैसला-24
  • फ़ैसले पर पुनर्विचार हो-13
  • कह नहीं सकते-2

क्या पश्चिम बंगाल में सरकारों ने वोटबैंक के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपनाई ?

  • हाँ-69
  • नहीं-22
  • कह नहीं सकते-9

पीएम मोदी ने कहा- इंडि गठबंधन के घटक दलों ने मुस्लिम तुष्टिकरण में सारी हदें पार कर दी हैं?

  • सही बयान-64
  • ग़लत बयान-32
  • कह नहीं सकते-4

तुष्टिकरण की राजनीति का क़सूरवार आप किस पार्टी को मानते हैं ?

  • कांग्रेस-30
  • तृणमूल कांग्रेस-5
  • राष्ट्रीय जनता दल-1
  • समाजवादी पार्टी-3
  • AIMIM-1
  • इनमें से सभी-60

क्या तुष्टिकरण की राजनीति ने देश का बड़ा नुकसान किया?

  • हाँ-85
  • नहीं-12
  • कह नहीं सकते-3

क्या जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा ख़त्म कर देना चाहिए ?

  • हाँ-51
  • नहीं-3
  • कह नहीं सकते-19