इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्मेंट के कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानि CAQM ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि 2026 तक डीजल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से फेज आउट कर दिया जाए। जिसका सीधा मतलब है कि मौजूदा डीजल मॉडल 2026 से एनसीआर में सक्रिय नहीं रहेंगे।
इसके अलावा 1 जनवरी 2023 से राज्य सरकारों को सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसी का लक्ष्य है कि 2027 तक एनसीआर में सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक मॉडल्स ही हों।
एनसीआर के अंदर किस राज्य के कितने जिले
आपको जानकारी दें, एनसीआर में दिल्ली समेत 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के, 8 जिले उत्तर प्रदेश के और 2 जिले राजस्थान के आते हैं। इस ऑर्डर में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में डीजल वाहन 2024 तक सक्रिय न रहें।
राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या गंभीर
इससे पहले पिछले महीने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CQM) ने दिल्ली और आसपास के एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाले चार पहिया हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। सीएक्यूएम के आदेश के मुताबिक, बीएस-6 मानक वाले वाहनों और आवश्यक व आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को छूट दी गई है। आदेश में ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों और ‘इवेन-ऑड’ के आधार पर वाहनों के चलने पर फैसला ले सकती है।