India News (इंडिया न्यूज), CM Nitish: बिहार सरकार ने इंदिरा आवास योजना के तहत अधूरे पड़े आवासों को पूरा कराने के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1996 से 1 अप्रैल 2010 तक की अवधि में जिन लाभार्थियों ने आवास की राशि तो उठाई, लेकिन अपने घर का निर्माण पूरा नहीं करा सके, उन्हें 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में वितरित की जाएगी।
200 अधूरे आवासों के निर्माण कार्य का लक्ष्य
इस योजना के तहत गोपालगंज जिले में 2024-25 वित्तीय वर्ष के दौरान 200 अधूरे आवासों को पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। पहले चरण में 150 आवासों के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इन आवासों के निर्माण में आर्थिक परेशानियों के कारण देरी हुई थी, और अब सरकार की मदद से इन लाभार्थियों को राहत मिल सकेगी।
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पलामू, कटेया, कुचायकोट, मांझा, सिधवलिया और अन्य प्रखंडों में लाभार्थियों को 50 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। पहले किस्त में 40-40 हजार रुपये मिलेंगे, जबकि दूसरी किस्त में 10-10 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। सबसे ज्यादा 31 आवासों को कुचायकोट में पूरा किया जाएगा, इसके बाद कटेया में 23 और बैकुंठपुर में 21 आवासों को पूर्ण किया जाएगा।
किन लोगों को मिलेगी मदद?
बिहार सरकार ने यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को समर्पित की है, जो आर्थिक कारणों से अपने घर को अधूरा छोड़ने को मजबूर हो गए थे। इस पहल से न केवल इन परिवारों को घर मिलेगा, बल्कि उन्हें सम्मान और आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी।