India News (इंडिया न्यूज)Bihar Bhumi: भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ी पहल करते हुए राज्य का पहला हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। इस टोल फ्री कॉल सेंटर (18003456215) के जरिए अब राज्य के नागरिकों को एक ही नंबर पर भूमि संबंधी दस्तावेज, विभागीय योजनाएं, शिकायत और समाधान संबंधी सेवाएं मिलेंगी। हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने रविवार को पटना के दानापुर स्थित सीएससी कार्यालय में किया।
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जनता से जुड़ने की डिजिटल पहल Bihar Bhumi
राज्य के पहले हेल्पलाइन सेंटर का उद्घाटन करते हुए मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि यह सेंटर 3 जून से आम जनता के लिए शुरू हो जाएगा और सोमवार से शनिवार तक सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक सेवा देगा। इस कॉल सेंटर की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती नागरिकों को राजस्व और भूमि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना और उनकी शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। अब लोगों को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने इसे बिहार सरकार के डिजिटल मिशन को जमीनी स्तर पर सफल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया।
हेल्पलाइन सेंटर पर मिलेंगी ये प्रमुख सेवाएं
- भूमि संबंधी दस्तावेज, म्यूटेशन, जमाबंदी, म्यूटेशन जैसे विषयों की जानकारी
- विभागीय योजनाओं की जानकारी देना एवं लोगों को जागरूक करना
- शिकायत पंजीकरण और समाधान में मदद
- आवेदन की स्थिति की जानकारी
- ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ना
आम नागरिकों को मिलेगी राहत
वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि राजस्व और भूमि सुधार जैसे विषय आम लोगों के लिए जटिल हैं, लेकिन प्रशिक्षित कॉल एजेंटों की मदद से यह हेल्पलाइन आम नागरिकों के लिए इसे आसान बनाएगी। इस कॉल सेंटर की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वहीं, विभाग के सचिव जय सिंह ने इसे गर्वमेंट और जनता के बीच सशक्त संवाद का जरिया बताते हुए कहा कि जब तक योजनाओं की सूचना अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी, तब तक वे कारगर नहीं होंगी। सीएससी की मदद से हम सेवा को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जवाबदेह बना सकेंगे। वहीं, सीएससी बिहार के स्टेट हेड संतोष तिवारी ने कहा कि सीएससी नेटवर्क की पहुंच हर पंचायत तक है और यह हेल्पलाइन सूचना केंद्र से ज्यादा नागरिक अधिकारों और डिजिटल जागरूकता का मंच बनेगा। इस अवसर पर विभाग के विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडेय, सीएससी बिहार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रबंधक और नेटवर्क के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।