India News (इंडिया न्यूज), Bihar Land Survey: बिहार सरकार राजस्व सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 15 मार्च तक सभी जमाबंदी का शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण करने का प्लान बनाया है। इसके तहत लखीसराय जिले में तेजी से कार्य को शुरू कर दिया गया है।
यहां अपलोड होगा डाटा
बता दें कि DM मिथलेश मिश्रा ने लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अब तक जमाबंदी का 80 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूरा हुआ है, लेकिन कुछ गांवों में यह काम अब भी अधूरा है। इसे पूरा करने के लिए खास अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी रैयतों की जमाबंदी का डाटा बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
डाटा बेस तैयार
भूमि विवाद मामलों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है। किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए करेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। DM ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जिन किसानों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, वे सीओ कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसे 15 दिनों के अंदर डिजिटल कर दिया जाएगा।
डिजिटलीकरण व सुधार प्रक्रिया
आपको बता दें कि लोगों के लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क होने वाली है। DM ने एडीएम सुधांशु शेखर, डीसीएलआर सीटू शर्मा व राजस्व नोडल पदाधिकारी राहुल कुमार को निर्देश देते हुए कहा है कि वो किसानों को डिजिटलीकरण व सुधार प्रक्रिया के बारे में जागरूक करें।