India News (इंडिया न्यूज), Bihar Government: बिहार में बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, और अब इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
10 जनवरी से पंचायतों में सर्वेक्षण का कार्य शुरू
आगामी 10 जनवरी से राज्य के 8053 पंचायतों में एक व्यापक सर्वेक्षण का कार्य शुरू होगा, जो 31 जनवरी तक पूरा होगा। इस दौरान आवास विहीन परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें घर देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने बताया है कि यह सर्वेक्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण आवास सहायकों के जरिए सूची तैयार की जाएगी।
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यदि वहां ग्रामीण आवास सहायक उपलब्ध नहीं होते तो पंचायत रोजगार सेवक और पंचायत सचिव इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। सर्वेक्षण के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज़ और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब यह योजना इस वित्तीय वर्ष में पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।
योजना से मिलेगा विशेष लाभ
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो अभी तक आवास लाभ से वंचित थे। हालांकि, कुछ विशेष शर्तें हैं, जैसे जिनके पास पक्का मकान है, या जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा भूमि है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना से हजारों परिवारों को अपने सपनों का घर मिल सकेगा और यह नीतीश सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।