India News (इंडिया न्यूज), Government Schemes For Startups : आज के समय में भारत के कोने-कोने से स्टार्टअप सामने आ रहे हैं। भारतीय युवा आज किसी कंपनी में काम करने की बजाय खुद की कंपनी खोलना चाहता है। लगातार सामने आ रहे स्टार्टअप को लेकर भारत सरकार भी एक्टिव है। लेकिन कोई भी स्टार्टअप को शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ती है। फंडिंग न मिल पाने की वजह से कई स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं।

इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मोदी सरकार ने स्टार्टअपस को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई है, जिनकी मदद से देश के युवाओं को पैसों को लेकर इधर-उधर नहीं जाना होगा। सरकार की तरफ से ही उन्हें उनके स्टार्टअप के लिए फंड दिया जाएगा। आज इस स्टोरी हम ऐसे ही कुछ सरकारी योजनाएं लेकर आए हैं, जो स्टार्टअप का सपना देखने वालों के काम आ सकती हैं। चलिए जानते हैं उन सरकारी योजनाओं के बारे में।

1: PMMY
(Pradhan Mantri Mudra Yojana)

इस सरकारी योजना में बिना किसी जमानत के 10 लाख तक का लोन पाएं। पहली बार उद्यमी बनने वालों और छोटे व्यवसाय के मालिकों के लिए ये योजना काफी काम आ सकती है।

2. TIDE 2.0
(Technology Incubation & Development of Entrepreneurs)

एआई, IoT, ब्लॉकचेन और अन्य क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए सरकारी इसमें अनुदान मिलता है। डिजिटल उत्पाद बनाने वाले तकनीकी उद्यमियों के लिए ये योजना बिल्कुल सही है। इस योजना में
₹40 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है।

3: The Bharat Project

ये एआई-संचालित मंच हिंदी और अंग्रेजी में मेंटरशिप और स्टार्टअप मार्गदर्शन प्रदान करता है। टियर 2, टियर 3 और ग्रामीण भारत के 1 मिलियन उद्यमियों को फंडिंग और सीखने के अवसरों के साथ सहायता करता है। इसमें 50 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है।

4: AIM
(Atal Innovation Mission)

अटल इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से लोग इसमें फंडिंग, मेंटरशिप और इनक्यूबेशन प्राप्त करें सकते हैं। शुरुआती चरण के इनोवेटर्स और टेक स्टार्टअप्स के लिए ये बिल्कुल सही है। इसमें ₹10 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है।

5: Startup India Scheme

इस स्किम में कर छूट, वित्तपोषण तक पहुँच और त्वरित कानूनी प्रक्रियाओं का आनंद लें सकते हैं। शुरुआती विकास चरण में पंजीकृत स्टार्टअप के लिए बिल्कुल सही है। इसमें ₹20 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है।

6: CGTMSE
(Credit Guarantee Fund for <MSES)

सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित Collateral-free loans। इसके अलावा कम जोखिम वाली पूंजी की तलाश कर रहे एमएसएमई के लिए बिल्कुल सही। इसमें ₹20 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है।

7: Make in India

विनिर्माण और कोर सेक्टर स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन इस योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्डवेयर, D2C या औद्योगिक नवाचार में संस्थापकों के लिए बिल्कुल सही। इसमें ₹70 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है।

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