India News (इंडिया न्यूज), GST On Ultra Processed Foods : आज 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2025 में केंद्र सरकार अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स) या यूपीएफ को लेकर कड़े नियम लागू कर सकता है। कल संसद में रखे गए आर्थिक सर्वे में बताया गया कि सरकार को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स की खपत को कम करने के लिए सख्त एफएसएसएआई लेबलिंग मानदंडों, उच्च जीएसटी दर लागू करने और जागरूकता अभियानों के साथ बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा दस्तावेज में ये भी कहा गया, भारत में आहार में अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों (यूपीएफ) की बढ़ती खपत से उभरने वाली चिंताओं को दूर करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
दस्तावेज में बताया गया है कि यूपीएफ पर सरकार को भ्रामक पोषण संबंधी दावों और सूचनाओं से निपटने की जरूरत है। उन्हें जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) सख्त लेबलिंग आवश्यकताओं सहित स्पष्ट परिभाषा और मानकों के साथ यूपीएफ को विनियमन के तहत लाने पर विचार कर सकता है।
अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट क्या होता है?
आसान भाषा में समझाएं तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट वो खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए उनके मूल स्वरूप में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव कर दिया जाता है। इसमें कोल्ड्रिंक्स, चिप्स, कूकीज, कैंडी समेत कई प्रोडक्ट्स आते हैं। इन्हीं में आर्टिफिशियल टेस्ट, कलर, प्रिर्जवेटिव और स्वीटनेस शामिल किया जाता है।
इतने साल के बच्चों का ध्यान रखना जरूरी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को विज्ञापन का विनियमित करने, पैक के सामने चेतावनी लेबल अपनाने और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर सख्त विपणन प्रतिबंध लगाने के लिए चीनी, नमक और संतृप्त वसा के लिए पोषक तत्व सीमा को तत्काल परिभाषित करना चाहिए, विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्षित करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 देशों के एक अध्ययन ने स्थापित किया है कि इस संबंध में स्व-नियमन बहुत प्रभावी नहीं रहा है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ब्रांडेड उत्पादों की बेहतर निगरानी की मांग करना उपभोक्ता विश्वास बनाने में मदद करेगा।
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