India News (इंडिया न्यूज), Budget Session 2025 : संसद में आज यानी 31 जनवरी शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दोनों सदनों में संबोधन के बाद ही बजट सत्र 2025 की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी आम जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार माना जा रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान बजट में कर सकती है। सबसे बड़ा तोहफा लोगों को टैक्स छूट के तौर पर मिल सकता है।
क्या मिलेगा टैक्स में छूट?
ऐसा माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस बार 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर सकती है। इसके अलावा 15 लाख से 20 लाख रुपये के बीच की आमदनी को 30 परसेंट की जगह 25 फीसदी के नए टैक्स स्लैब में लाने का ऐलान भी किए जाने की संभावना है। नई रिजीम में बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए टैक्स रिजीम को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
पेट्रोल-डीजल के दाम
आम जनता से महंगाई का बोझ कम करने और राहत देने के लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, इससे पेट्रोल और डीजल के दाम घट सकते हैं। बता दें कि पेट्रोल पर 19.90 रुपये और डीजल पर 15.80 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है।
रोजगार के लिए कैसा होगा बजट
रोजगार का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहता है। इस बार भी ऐसा आक्षंका जताई जा रही है कि सरकार CII की सिफारिशों के आधार पर ‘एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति’ ला सकती है जिसमें रोजगार देने वाले सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। वहीं ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का ऐलान किया जा सकता है। जिससे इनको सरकारी ऑफिसों में इंटर्नशिप करने का रास्ता खुल जाएगा।
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हेल्थ बजट पर क्या करेगी सरकार?
सरकार की तरफ से हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाए जाने की योजना पर भी अमल किया जा सकता है। पिछले साल करीब 91 हजार करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बजट पैश किया गया था। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इसमें 10 फीसदी ज्यादा रकम का आवंटन हो सकता है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का ऐलान भी किया जा सकता है।
क्या घर खरीदना होगा सस्ता?
जो लोग अपने सपनों का घर खरीदने वाले हैं, उनको इस से खुशी मिलने की संभावना है। सरकार सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती है और बाकी शहरों के लिए ये सीमा 50 लाख रुपये की जा सकती है। वहीं होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। इन ऐलानों से सरकार भारत में 1 करोड़ सस्ते घरों की कमी को पूरा करने का काम कर सकती है जिसके 2030 तक बढ़कर 3.12 करोड़ होने का अनुमान है।
इसके अलावा मोबाइल सस्ते करने के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े पार्ट्स की इम्पोर्ट ड्यूटी कम की जा सकती है। वहीं PM किसान सम्मान निधि की रकम को भी बढ़ाने का एलान इस बार के बजट में किए जाने का अनुमान है।