India News (इंडिया न्यूज), Infosys Lay Offs 700 Freshers : आईटी कर्मचारियों के संघ नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES) ने शुक्रवार को दावा किया कि आईटी दिग्गज इंफोसिस ने अपने मैसूर कैंपस से करीब 700 फ्रेशर्स को नौकरी से निकाल दिया है। यूनियन ने दावा किया कि फ्रेशर्स को कंपनी में शामिल होने के कुछ ही महीनों बाद नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले गए फ्रेशर्स से गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, एनआईटीईएस ने कहा कि यह छंटनी के विवरण को दबाने का प्रयास हो सकता है।
NITES के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने एक बयान में कहा, “एक चौंकाने वाले और अनैतिक कदम में, इंफोसिस ने करीब 700 कैंपस रिक्रूट्स को जबरन नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है, जिन्हें कुछ ही महीने पहले नौकरी से निकाला गया था।” एनआईटीईएस ने आरोप लगाया कि कंपनी ने कर्मचारियों को डराने के लिए बर्खास्तगी प्रक्रिया के दौरान “बाउंसर और सुरक्षा कर्मियों” को भी तैनात किया।
NITES ने इस फैसले पर जताई चिंता
सलूजा ने दावा किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि कर्मचारी “मोबाइल फोन न रखें और उनके पास घटना को रिकॉर्ड करने या मदद मांगने का कोई तरीका न हो।” यूनियन ने इन बर्खास्तगी की अचानक प्रकृति और प्रभावित कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता व्यक्त की है। हालांकि, इंफोसिस ने अपना बचाव करते हुए कहा कि बर्खास्त किए गए फ्रेशर्स कई आंतरिक परीक्षणों को पास करने में विफल रहे जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
आईटी प्रमुख ने एक बयान में कहा, “सभी फ्रेशर्स को मूल्यांकन पास करने के लिए तीन प्रयास मिलते हैं, जिसके विफल होने पर वे संगठन के साथ जारी नहीं रह पाएंगे, जैसा कि उनके अनुबंध में भी उल्लेख किया गया है। यह प्रक्रिया दो दशकों से अधिक समय से अस्तित्व में है।” कंपनी ने तर्क दिया कि ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि केवल वे ही बने रहें जो आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं।
सरकार के सामने दर्ज करवाई शिकायत
इस बीच, NITES ने कहा कि वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कर रहा है, जिसमें इंफोसिस के खिलाफ तत्काल हस्तक्षेप और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सलूजा ने कहा, “इस ज़बरदस्त कॉर्पोरेट शोषण को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और हम सरकार से भारतीय आईटी कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान को बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं।”
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