India News (इंडिया न्यूज), India Pakistan trade: मूडीज ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से देश की आर्थिक गतिविधियों में बाधा नहीं आएगी। हालांकि, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा, क्योंकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ सकता है और आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की व्यापार साझेदारी बहुत कम (2024 में कुल निर्यात का 0.5 प्रतिशत से भी कम) है, इसलिए भारत की आर्थिक गतिविधियों में किसी बड़े व्यवधान की संभावना नहीं है।
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। भारत ने इस हमले के लिए पांच आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें तीन पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
पाकिस्तान की मौद्रिक स्थिरता को झटका
मूडीज ने कहा, अगर पाकिस्तान का भारत के साथ तनाव जारी रहा तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुधार के लिए सरकार के प्रयास कमजोर होंगे। इससे पाकिस्तान की मौद्रिक स्थिरता को झटका लगेगा। हाल ही में पाकिस्तान की स्थिति में सुधार हो रहा था। पाकिस्तान में आईएमएफ कार्यक्रम पर प्रगति के कारण मामूली आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी और विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई।
पाकिस्तान को फंडिंग मिलने में दिक्कतें
हालांकि, मूडीज ने चेतावनी दी है कि अगर तनाव जारी रहा तो पाकिस्तान को बाहरी फंडिंग मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आ सकता है, जो अगले कुछ सालों में बाहरी कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की बैठक 9 मई को पाकिस्तान में होगी, जहां वह 1.3 अरब डॉलर के नए कर्ज पर चर्चा करेगा। इसके साथ ही 7 अरब डॉलर के पुराने कर्ज पैकेज की समीक्षा की जाएगी।
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भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी
भारत ने संकेत दिया है कि वह आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थाओं द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता पर पुनर्विचार की मांग करेगा। मूडीज ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, क्योंकि सार्वजनिक निवेश मजबूत है और निजी खपत अच्छी है तथा विकास दर उच्च स्तर पर बनी हुई है। हालांकि, मूडीज ने यह भी कहा कि यदि तनाव बढ़ता है तो भारत को रक्षा खर्च बढ़ाना पड़ सकता है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है और आर्थिक सुधारों की गति धीमी हो सकती है।