India News (इंडिया न्यूज), CG Budget 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने चल रही कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में हुई इस बैठक में आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई। नई नीति में विदेशी शराब पर लगने वाले 9.5% अतिरिक्त आबकारी शुल्क को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा, कई अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत और विधायी फैसले भी लिए गए।
विदेशी शराब होगी सस्ती
राज्य सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब की कीमतों में कमी आएगी। इससे अवैध तस्करी पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अनुमान है कि विभिन्न ब्रांडों की शराब की कीमत ₹40 से ₹3,000 प्रति बोतल तक कम हो सकती है। हालांकि, देसी शराब की आपूर्ति और उसकी कीमतें मौजूदा दरों पर ही रहेंगी।
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रजिस्ट्रेशन और भूमि संबंधी सुधार
कैबिनेट ने रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी है। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं में सुधार होगा और लोगों को ज़मीन-जायदाद से जुड़े मामलों में अधिक पारदर्शिता मिलेगी। सरकार ने राज्य में व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट की सशक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब बड़ी आईटी परियोजनाओं के लिए अलग समिति पहले से मौजूद है, जिससे दोहरी प्रक्रिया को खत्म किया गया है।
उपभोक्ताओं को राहत
उपभोक्ता मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एक नए सदस्य पद को मंजूरी दी गई है। इससे लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा। राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान धान एवं चावल परिवहन की दरों के संबंध में राज्य स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी है। इससे किसानों और परिवहन क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
औद्योगिक और श्रम कानूनों में संशोधन
राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947, ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 और कारखाना अधिनियम-1948 में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे औद्योगिक विवादों के समाधान में तेजी आएगी और श्रमिकों को अधिक सुरक्षा मिलेगी। सरकार ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ गांवों के विकास और आजीविका सृजन के लिए एक समझौता (MoU) किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना और जीवन स्तर सुधारना है।
कई जरुरी फैसले
छत्तीसगढ़ सरकार के ये फैसले राज्य की अर्थव्यवस्था, उद्योग, उपभोक्ता अधिकार, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से विदेशी शराब पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त करने का निर्णय जनता को राहत देगा और तस्करी पर नियंत्रण करेगा। इसके साथ ही, औद्योगिक और प्रशासनिक सुधारों से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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