India News (इंडिया न्यूज),Vishnu Deo Sai : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कारगर रणनीति तैयार कर रही है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में नक्सल परिदृश्य पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में साय ने कहा, राज्य सरकार ने 11 महीने में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के संकल्प का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘हमें उस दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करनी होगी।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की जरूरत है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी एक झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी देखने को मिली।’’
‘प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर कर रही…’, सुक्खू सरकार पर राजेंद्र राणा का हमला, लगाया ये बड़ा आरोप
15 हजार मकान बनाने के निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए 15 हजार मकानों का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ शीघ्र ही नक्सल मुक्त हो जाएगा। साय ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाना और विकास की नई ऊंचाइयों को छूना है।
राज्य सरकार नक्सलवाद को खत्म करेगी
बैठक में उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने अभियान से नागरिक समाज को जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर जोर दिया। शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया कि बैठक में सुरक्षा ग्रिड के विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नये शिविरों की स्थापना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए पुनर्वास एवं आवास योजना तथा संयुक्त कार्ययोजना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई।उन्होंने बताया कि बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा और अन्य अधिकारी मौजूद थे।