India News (इंडिया न्यूज), Pradhan Mantri Awas Yojana: छत्तीसगढ़ में “अधिक आवास-अधिक अधिकार” कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिस्सा लिया। दुर्ग जिले के नागपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3.03 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया है।

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कच्चे मकान में रहने वाला नहीं रहेगा वंचित

शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि आज मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया, मैं आपको 3 लाख 3 हजार 384 घर और देने आया हूं। केवल घोषणा करने नहीं बल्कि स्वीकृति पत्र साथ लेकर आया हूं, जो मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी को सौंप रहा हूं। इतना ही नहीं, अगला वित्तिय वर्ष शुरू होते ही 3 लाख 3 हजार से ज्यादा आवास छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को समर्पित कर दिए जाएंगे। कच्चे मकान में रहने वाला कोई वंचित नहीं रहेगा, हर गरीब का पक्का मकान होगा।

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मैं यहां की यादों को नहीं भूल सकता

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों, मैं मेहमान नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य हूं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो भाई हैं। मुझे छत्तीसगढ़ के हर जिले और हर संभाग में जाकर युवा मोर्चा के कार्यों को देखने का सौभाग्य मिला है। मैं यहां की यादों को कभी नहीं भूल सकता। हमने तय किया है कि अब हितग्राही स्वयं आवास का सर्वे कर सकेंगे। इससे पहले रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में अद्भुत और ऐतिहासिक विकास किया है।

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सरकार ने 5 साल तक विकास को रोका

शिवराज सिंह ने आगे कहा कि बीच में कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक विकास को रोके रखा, जैसे कालनेमि ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया था। 5 साल तक छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार रही जिसने विकास को रोककर गरीबों के घर छीनने का पाप किया। अब आवास सर्वेक्षण सिर्फ सर्वेयर या अधिकारी ही नहीं कर रहा है, बल्कि लाभार्थी एप के जरिए स्वयं भी सर्वेक्षण कर सकते हैं। स्वयं सर्वेक्षण के लिए आधार नंबर जरूरी है, अपने मोबाइल में एप में लॉगइन करें, पहचान के लिए अपने चेहरे की फोटो लें, फोटो अपने आप अपलोड हो जाएगी। फिर एप में एक फॉर्म आएगा, उसके कॉलम भरें और सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा।

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संविधान में संशोधन होना चाहिए

उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की टीम एक बार उसका परीक्षण करेगी और परीक्षण के बाद उन नामों को स्वीकार किया जाएगा। इस देश में और कुछ न हो, लेकिन चुनाव की तैयारी पूरे 5 साल, बारह महीने चलती रहती है। एक साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव खत्म भी नहीं हुए थे कि लोकसभा के चुनाव आ गए। वे खत्म भी नहीं हुए थे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर और झारखंड के चुनाव आ गए। वे चुनाव खत्म हुए तो दिल्ली दंगल शुरू हो गया और इसके बाद बिहार के चुनाव आएंगे। ये लगातार होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधा हैं। इसलिए संविधान में संशोधन होना चाहिए और पांच साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए।