India News(इंडिया न्यूज),AAP: दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की कानूनी परेशानियां और बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत जांच की अनुमति दे दी है। इस फैसले की जानकारी उपराज्यपाल (LG) सचिवालय को भी भेजी गई है।
यह मंजूरी दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग (Vigilance Department) के अनुरोध के बाद दी गई है। अब इस फैसले के बाद दोनों मामलों की जांच तेज होने की संभावना है।
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सतर्कता विभाग ने मांगी थी अनुमति
दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने पहले उपराज्यपाल कार्यालय के माध्यम से गृह मंत्रालय से जांच की अनुमति मांगी थी। मंत्रालय ने इस अनुरोध पर विचार करने के बाद अब इसकी मंजूरी दे दी है। इससे इन मामलों में जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
मनीष सिसोदिया आबकारी नीति मामले में जेल में
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार की आबकारी नीति घोटाले के मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने नई आबकारी नीति के जरिए शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और इसमें भ्रष्टाचार किया।
सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप
दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में वह भी जांच का सामना कर रहे हैं और पहले से जेल में हैं।अब जब गृह मंत्रालय ने जांच को मंजूरी दे दी है, तो माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर अगली कार्रवाई होगी। दोनों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अब और तेज हो सकती है।
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