India News (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज (बुधवार) पाचंवी बार सीएम केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में समन भेजा है।

इससे पहले केंद्रीय एजेंसी ने 13 जनवरी को केजरीवाल को चौथा समन जारी कर 18 जनवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसे “अवैध और राजनीति से प्रेरित” बताते हुए इसे छोड़ दिया था। आप नेता ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले इसके समय पर भी सवाल उठाया।

तीन समन में नहीं हुएं शामिल

उन्होंने कहा कि “भाजपा का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और आगामी लोकसभा चुनावों में प्रचार करने से रोकना है। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा था कि ईडी ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं हैं, फिर समन क्यों जारी किया गया है?” बता दें सीएम केजरीवाल 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को पिछले तीन समन में शामिल नहीं हुए थे।

समन पर आपत्ति

केजरीवाल और आप ने समन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि सीएम को गवाह या संदिग्ध के रूप में पेश होने के लिए कहा गया था। उनकी पार्टी के सहयोगी मनीष सिसौदिया और आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।

क्या है आरोप

आप के नेताओं पर यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद शुल्क नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया। जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। इस आरोप का AAP ने बार-बार खंडन किया। बाद में नीति को रद्द कर दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

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