India News (इंडिया न्यूज़),CM Atishi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण लागू ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (जीआरएपी) के प्रतिबंधों से बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को राहत देने का ऐलान किया है। निर्माण और अन्य श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पात्र निर्माण श्रमिकों को 8000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि ज़रूरी वेरिफिकेशन के बाद सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी जाएगी।
GRAP प्रतिबंधों का असर और सरकार की पहल
दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए जीआरएपी प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिसके तहत कई निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस वजह से निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
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GRAP के चरण और उनके प्रतिबंध
जीआरएपी के तहत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के स्तर के आधार पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाए जाते हैं। पहले और दूसरे चरण (एक्यूआई 201 से 400) में धूल नियंत्रण और डीजल जनरेटर के उपयोग पर रोक जैसे उपाय किए जाते हैं। तीसरे चरण (एक्यूआई 401-450) में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। चौथे चरण (एक्यूआई 450 से ऊपर) में सभी निर्माण-विध्वंस गतिविधियों और बीएस-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के साथ वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जाती है।
दिल्ली-एनसीआर में लाखों श्रमिक प्रभावित
दिल्ली-एनसीआर में अनुमानित 13 लाख निर्माण श्रमिक ऐसे प्रतिबंधों से प्रभावित होते हैं। इनमें अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं जो बेहतर कमाई की उम्मीद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये मजदूर निर्माण स्थलों पर अस्थाई आश्रय बनाकर परिवार सहित जीवन यापन करते हैं। दिल्ली सरकार का यह कदम इन मजदूरों को संकट की घड़ी में राहत पहुंचाने की दिशा में अहम साबित होगा।
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