India News (इंडिया न्यूज),CM Atishi News: दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की लंबित रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्टें कई वर्षों से लंबित हैं और बार-बार अनुरोध के बावजूद अभी तक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
LG ने पत्र में लिखा ये बात
एलजी ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि इससे पहले भी वह पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष को इस मामले में पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के वादे पर सत्ता में आई थी, अब सार्वजनिक खर्चों की जांच से बचने की कोशिश कर रही है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले CM सुक्खू, हिमाचल के लिए मांगा विशेष औद्योगिक पैकेज
संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान
उपराज्यपाल ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 151 और दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के तहत यह आवश्यक है कि सरकार यह कदम उठाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीएजी सिर्फ वित्तीय लेन-देन की समीक्षा नहीं करता, बल्कि सार्वजनिक खर्चों की प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन करता है।
मुख्यमंत्री से पारदर्शिता की उम्मीद
एलजी सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से आग्रह किया कि मौजूदा सत्र में इन रिपोर्टों को प्रस्तुत किया जाए ताकि जनता का विश्वास कायम रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता देना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की यह कार्रवाई संवैधानिक अनुपयुक्तता का परिचायक है और इससे बचने के लिए जरूरी है कि रिपोर्ट को तुरंत पेश किया जाए। उपराज्यपाल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री आतिशी उनकी अपील पर सकारात्मक कदम उठाएंगी।