India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदूषण को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों का उद्देश्य राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार लाना और प्रदूषण से लड़ाई को और अधिक प्रभावी बनाना है।
15 साल पुराने वाहनों को मिलेगा प्रतिबंधित ईंधन
दिल्ली सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को अप्रैल महीने से पेट्रोल और डीजल नहीं देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर विशेष उपकरण लगाए जा रहे हैं, जो 15 साल पुराने वाहनों की पहचान कर सकेंगे। इन उपकरणों का 80 फीसदी पंपों पर पहले ही इंस्टॉलेशन किया जा चुका है और 31 मार्च तक सभी पंपों पर यह उपकरण पूरी तरह से स्थापित कर दिए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों को यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी 31 मार्च के बाद डीजल मिलना बंद कर दिया जाएगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा
दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए होटल, व्यावसायिक इमारतों और निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन लगाने का निर्णय लिया है। यह गन हवा में मौजूद महीन कणों को कम करने में मदद करेगी, जिससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने की योजना बनाई है। पर्यावरण मंत्री ने बताया कि वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर कड़ी नकेल कसने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
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कृत्रिम बारिश और हरित क्षेत्र का विकास
कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) को लेकर भी सरकार ने कदम उठाने की योजना बनाई है। मंत्री ने कहा कि जब दिल्ली में प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ जाएगा, तो कृत्रिम बारिश से प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, नए हरित क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा ताकि वातावरण में सुधार हो सके।
प्रदूषण फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर धूल, पुराने वाहनों और निर्माण स्थलों से प्रदूषण फैलने पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाएगा। भारी वाहनों के प्रवेश पर भी जांच बढ़ाई जाएगी, और नई उच्च इमारतों के निर्माण के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार के यह कड़े कदम प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ राजधानी के पर्यावरण को स्वस्थ और साफ रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।
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