India News (इंडिया न्यूज),Delhi Bus Marshals Issue: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर बस मार्शलों के पुनर्नियोजन के लिए ठोस नीति बनाने की अपील की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बस मार्शलों के लिए अब तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि वह परिवहन विभाग की प्रभारी मंत्री होने के नाते विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पर्याप्त बजटीय सहायता के साथ एक व्यापक योजना बनाने का निर्देश दें और उसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए प्रस्तुत करें।
निर्माण पर राजनीति गरमाई
इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। उपराज्यपाल ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें बस मार्शलों को सिविल डिफेंस वालंटियर के तौर पर अस्थायी नियुक्ति का सुझाव दिया गया था। एलजी ने कहा कि, यह मामला पूरी तरह से नीतिगत है और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
एलजी की सख्त टिप्पणी
बता दें कि, वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने कैबिनेट में निर्णय लेने की बजाय उनके पास प्रस्ताव भेजकर बस मार्शलों के मुद्दे पर केवल दिखावा किया है। इसकी के साथ एलजी ने यह भी स्पष्ट किया कि सिविल डिफेंस वालंटियर की नियुक्ति से जुड़े बजट, आरक्षण और तैनाती जैसे मसलों पर ठोस योजना बनाना मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट की जिम्मेदारी है।
चुनाव से पहले सुलगता मुद्दा
दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह मामला और लगातार गरमाता दिख रहा है। एलजी ने आग्रह किया है कि सरकार जल्द से जल्द बस मार्शलों की बहाली के लिए विस्तृत नीति बनाकर उनके रोजगार की समस्या का समाधान करे।