India News (इंडिया न्यूज़),Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर मंथन तेज हो गया है। उन्होंने शपथ लेने से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वह पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बनवाए ‘शीशमहल’ में नहीं रहेंगी। इस घोषणा के बाद अब उनके लिए नया बंगला तलाशने की प्रक्रिया तेज हो गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) और दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, सीएम के सरकारी आवास के लिए कुछ विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इन विकल्पों में लुटियंस दिल्ली और सिविल लाइंस इलाके के कुछ बंगले शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय का स्टाफ पहले ही इन बंगलों का निरीक्षण किया जा चुका है और जल्द ही इनमें से किसी एक को अंतिम रूप दिया जा सकता है।
शीशमहल पर पहले से था विवाद
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आलीशान सरकारी बंगले को लेकर पहले ही विवाद बना हुआ था। बीजेपी ने इसे ‘शीशमहल’ करार देते हुए चुनाव से पहले बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत भी की थी कि यह बंगला चार सरकारी संपत्तियों को मिलाकर अवैध रूप से बनाया गया है। इसी के चलते रेखा गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस बंगले में नहीं रहेंगी। बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो उनका मुख्यमंत्री इस बंगले में नहीं रहेगा।
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कौन सा होगा नया सरकारी आवास?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के लिए जो विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कुछ बंगले लुटियंस दिल्ली में हैं तो कुछ सिविल लाइंस इलाके में स्थित हैं। लुटियंस दिल्ली देश की प्रशासनिक शक्ति का केंद्र माना जाता है, जहां राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, कई केंद्रीय मंत्रियों के आवास और महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तर स्थित हैं। दूसरी ओर, सिविल लाइंस वह इलाका है, जहां अब तक दिल्ली के मुख्यमंत्रियों का आधिकारिक आवास रहा है। पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्रियों और उपराज्यपाल को भी इसी इलाके में बंगले आवंटित किए गए थे।
जल्द होगा आधिकारिक ऐलान
सीएम के नए बंगले को लेकर अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी है और अगले एक-दो दिनों में इसका ऐलान होने की संभावना है। फिलहाल, मुख्यमंत्री कार्यालय और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी नए आवास को लेकर अंतिम मंथन कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता लुटियंस दिल्ली में अपना नया सरकारी आवास चुनती हैं या सिविल लाइंस इलाके में रहने का फैसला करती हैं।
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