कैग रिपोर्ट और भाजपा के आरोप
कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति में भारी अनियमितताओं को उजागर किया है। भाजपा ने दावा किया है कि इस नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस देने में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे दिल्ली सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान हुआ। भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कहा, “संविधान के अनुसार हर सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपनी कार्यशैली और खर्चों पर रिपोर्ट पेश करे, लेकिन आप सरकार ने इसे दबाने की कोशिश की है, जो एक गंभीर उल्लंघन है।
‘शीश महल’ और अन्य घोटाले
भाजपा ने आप सरकार पर लगातार आरोप लगाए हैं कि उसने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। भाजपा विधायक कपिल मिश्रा ने दावा किया कि कोरोना काल के दौरान आप सरकार ने शराब घोटाले और ‘शीश महल’ घोटाले जैसे बड़े कुकर्म किए। मिश्रा ने कहा कि जब लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, तो आप सरकार ने अपनी व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए घोटाले किए, जिनमें शराब नीति प्रमुख है। मिश्रा ने आगे कहा, आप सरकार ने 6 महीने के भीतर 2 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन तोड़े। मनीष सिसोदिया ने संविधान का उल्लंघन करते हुए 580 करोड़ रुपये का नुकसान किया और बिना उपराज्यपाल की अनुमति के फाइलों पर हस्ताक्षर किए।
कैग रिपोर्ट का महत्व और भाजपा की रणनीति
भा.ज.पा. विधायक हरीश खुराना ने कहा, कैग रिपोर्ट केवल शुरुआत है। इसके अलावा भी कई अन्य रिपोर्ट्स हैं जिनमें और घोटाले उजागर हो सकते हैं। उनका कहना था कि जब रिपोर्ट को सदन में रखा गया, तो आप सरकार ने इसे छिपाने की कोशिश की, ताकि दिल्लीवासियों को सच्चाई का पता न चले। हरीश खुराना का कहना है कि इन घोटालों के बारे में लोगों को जल्द ही पता चलेगा, और यह केवल एक घोटाले का हिस्सा भर है।
शराब नीति और भ्रष्टाचार
भा.ज.पा. ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने शराब नीति को वित्तीय लाभ के लिए डिजाइन किया और इस नीति के तहत शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए कई अनियमित कदम उठाए। पार्टी ने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर शराब की दुकानों को खोलने में नियमों का उल्लंघन किया और कई महत्वपूर्ण फैसले बिना अधिकारियों की मंजूरी के लिए। इसके अलावा, भाजपा ने दिल्ली में शराब नीति के तहत खोली गई अतिरिक्त दुकानों को भी मुद्दा बनाया है, जिसमें कहा गया कि चुनाव से ठीक पहले कई नई शराब की दुकानें खोली गईं, जिससे एक निश्चित उद्देश्य को पूरा किया गया।
लोकतंत्र में जनता का हक
भा.ज.पा. विधायक कपिल मिश्रा ने कहा, “लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जो खुद को मालिक समझने की भूल करता है, वह जनता के गुस्से का शिकार होता है।” मिश्रा ने यह भी कहा कि ‘झाड़ूवाला ही दारूवाला है’, यह कैग रिपोर्ट का निष्कर्ष है, जो दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार ने सदन में रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की, जबकि रिपोर्ट से यह साफ होता है कि दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया।
आधार कार्ड लिंकिंग पर भी भाजपा का सुझाव
भा.ज.पा. ने शराब खरीदने के लिए आधार कार्ड को लिंक करने का सुझाव दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शराब खरीदने वाले व्यक्ति की उम्र सही है और वह कितनी शराब खरीद रहा है। पार्टी का कहना है कि यह कदम शराब बिक्री पर नियंत्रण रखने के लिए जरूरी है।
खुलेआम प्रश्न पत्र हल कर रही थी टीचर, बच्चे कर रहे थे कॉपी, जानें पूरा मामला