India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Liquor Scam: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान लागू की गई नई शराब नीति पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियों का खुलासा किया गया है, और इसके कारण सरकारी खजाने को 2000.68 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे आगे की कार्रवाई के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) के पास भेजने का निर्णय लिया है।
पीएसी में होगी रिपोर्ट की समीक्षा
विजेंद्र गुप्ता ने एएनआई से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट पर अब विधानसभा में और चर्चा की जाएगी, और इसके बाद इसे पीएसी के पास भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, गुप्ता जल्द ही इस रिपोर्ट को लेकर 12 सदस्यीय पीएसी का गठन कर सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के सदस्य भी शामिल होंगे। पीएसी की जांच के बाद रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी जाएगी, और स्पीकर इसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दे सकते हैं।
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केजरीवाल और सिसोदिया की हो सकती है पेशी
विशेषज्ञों का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट अब पीएसी के पास जाने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के लिए नई मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीएसी के पास इस मामले से जुड़े लोगों को तलब करने का अधिकार होता है, और इस मामले में उन्हें एक बार फिर सवाल-जवाब का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही पीएसी पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा तब के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GOM) के अन्य सदस्य को भी तलब कर सकता है।
तैयार की जाएगी रिपोर्ट
पीएसी के द्वारा मामले की जांच और पूछताछ के बाद, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो स्पीकर को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट में पीएसी अपनी सिफारिशें करेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या की जाए। इस पूरे मामले के परिणामों पर नजरें टिकी हुई हैं, और यह देखना बाकी है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।