India News(इंडिया न्यूज़), Delhi Police Special Drive: दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया है। पुलिस झुग्गी बस्तियों में जाकर रहवासियों से कुछ अहम जानकारियां जुटा रही है, जिसमें नाम, आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी शामिल है। हालांकि, इनमें से बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया डिटेल साझा करने में लोग हिचकिचा रहे हैं।
किन लोगों पर है पुलिस की नजर?
दिल्ली पुलिस उन इलाकों में विशेष रूप से यह अभियान चला रही है, जहां अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मौजूद होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले इन पर कड़ी निगरानी रखने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद यह अभियान और तेज कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और वे खुद को भारतीय नागरिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया डिटेल क्यों मांगी जा रही?
दिल्ली पुलिस ने इस बार के वेरिफिकेशन ड्राइव में बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी भी मांगनी शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि बैंक डिटेल के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि कहीं अवैध रूप से रह रहे लोग विदेशों से पैसे तो नहीं मंगवा रहे या फिर वहां पैसा भेज तो नहीं रहे। खासतौर पर मनी ट्रेल के जरिए यह साफ हो सकता है कि उनके बैंक अकाउंट में संदिग्ध लेन-देन हो रहा है या नहीं। सोशल मीडिया अकाउंट की जांच का मकसद यह देखना है कि कहीं वे किसी संदिग्ध संगठन से जुड़े तो नहीं हैं या किसी गतिविधि में संलिप्त तो नहीं हैं। हालांकि, जब पुलिस बैंक और सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी मांग रही है, तो कई लोग इसे साझा करने से कतरा रहे हैं।
अभियान से क्या होगा असर?
इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा सकती है। चुनाव से पहले फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की संभावनाओं को भी रोका जा सकता है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा चाक-चौबंद करने के लिए जरूरी है। इस कार्रवाई के बाद दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान करना आसान होगा और गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।