India News (इंडिया न्यूज़), Karantaka Ministers, बेंगलुरु: कर्नाटक इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक में शपथ लेने वाले नौ मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं और सभी करोड़पति हैं। यह रिपोर्ट कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित 10 में से नौ मंत्रियों के स्व-शपथपत्रों के विश्लेषण पर आधारित है।
- चार के खिलाफ गंभीर मामले
- एक का आंकड़ा नहीं पता
- सभी मंत्री करोड़पति
रिपोर्ट में कहा गया है कि वह के.जे. जॉर्ज की रिपोर्ट नहीं बना सके क्योंकि रिपोर्ट बनाते जार्ज का डेटा चुनाव आयोग की बेबसाइट पर उपलब्ध नहीं था। सभी नौ मंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की घोषणा की है जबकि चार मंत्रियों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है।
डीके की संपत्ति सबसे ज्यादा
नौ मंत्रियों की वित्तीय पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कर्नाटक के सभी नौ मंत्री करोड़पति हैं। विश्लेषण किए गए नौ मंत्रियों की औसत संपत्ति 229.27 करोड़ रुपए है। कर्नाटक के एकमात्र उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार सबसे अमीर हैं क्योंकि उन्होंने कुल 1,413.80 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे सबसे कम संपत्ति वाले मंत्री हैं।
प्रियांक सबसे गरीब
प्रियांक ने 16.83 करोड़ रुपये की संपत्ति घोषित की है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सभी नौ मंत्रियों ने अपनी देनदारियों की घोषणा की है। इनमें से सबसे अधिक देनदारी वाला व्यक्ति डी.के. कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिवकुमार को 265.06 करोड़ रुपये मिले।
सभी की उम्र 41 से ज्यादा
मंत्रियों की शिक्षा के बारे में बात करे तो तीन मंत्रियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता 8वीं पास से 12वीं पास के बीच घोषित की है। छह मंत्रियों ने स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षिक योग्यता होने की घोषणा की है। पांच मंत्रियों ने अपनी उम्र 41 से 60 साल के बीच जबकि चार मंत्रियों ने अपनी उम्र 61 से 80 साल के बीच बताई है।
कोई महिला मंत्री नहीं
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल में कोई महिला मंत्री नहीं हैं। 21 मई को सिद्धारमैया ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इन दोनों के अलावा, आठ और मंत्रियों ने बेंगलुरु में एक समारोह में शपथ ली, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और देश के कई विपक्षी दल के नेताओं ने भाग लिया।
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