India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली में भाजपा सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में अधिकारियों के साथ बैठक कर महिला समृद्धि योजना को लागू करने के नियम और शर्तें तय करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है, जिसमें हर महीने 2500 रुपये की मदद दी जाएगी।
पहली किस्त 8 मार्च को होगी जारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही घोषणा की थी कि 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इस योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस बात को दोहराया है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि योजना का लाभ किन महिलाओं को मिलेगा और पात्रता की शर्तें क्या होंगी।
महिला समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप दिल्ली की निवासी हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो रजिस्ट्रेशन शुरू होने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार कर लें।
1. बैंक खाता अनिवार्य
इस योजना के तहत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए यदि आपके पास बैंक खाता नहीं है, तो जल्द से जल्द अपना खाता खुलवा लें।
2. सक्रिय बैंक खाता और केवाईसी
अगर आपका बैंक खाता पहले से है लेकिन लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ है, तो सुनिश्चित करें कि यह सक्रिय हो। इसके लिए बैंक जाकर केवाईसी (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी कर लें।
3. मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए
बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। अगर आपका पुराना नंबर बैंक में दर्ज है, तो इसे जल्द ही अपडेट करा लें ताकि आपको योजना से जुड़ी सूचनाएं मिलती रहें।
4. आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करें
अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या पुराना नंबर दर्ज है, तो इसे जल्द अपडेट करवा लें। यह डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होगा।
5. आय प्रमाण पत्र बनवा लें
योजना केवल गरीब और जरूरतमंद महिलाओं के लिए है, लेकिन अभी सरकार ने आय सीमा तय नहीं की है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में भाजपा सरकार ने यह सीमा 2.5 लाख रुपये वार्षिक रखी है। दिल्ली में क्या सीमा होगी, इसका ऐलान अभी बाकी है। इसलिए यदि आपकी पारिवारिक आय कम है, तो आय प्रमाण पत्र पहले से बनवा लें।
महिलाओं के लिए बड़ी राहत
यह योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार जल्द ही पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को स्पष्ट करेगी, जिससे योग्य महिलाएं इस लाभ का आसानी से फायदा उठा सकें।
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