India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की महिलाओं के लिए भाजपा सरकार जल्द ही ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत करने जा रही है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के तहत नियम और शर्तों की रूपरेखा तय करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही, सीएम ने अन्य राज्यों में चल रही समान योजनाओं का अध्ययन करने की सलाह दी है। सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मासिक 2500 रुपये की सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।
महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य और लाभ
भा.ज.पा. ने अपने संकल्प पत्र में यह स्पष्ट किया था कि यह योजना खासतौर पर गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए होगी। इस योजना के तहत उन महिलाओं को लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने योजना के लिए शर्तों को परिभाषित करने की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता जताई है ताकि योजना जल्दी से लागू हो सके। दिल्ली की इस योजना को भाजपा शासित राज्यों की योजनाओं से प्रेरणा मिल सकती है, जो महिलाओं के लिए चल रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ओडिशा में महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं चल रही हैं, जिनकी शर्तें दिल्ली में भी लागू की जा सकती हैं।
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स्थानीय निवासी होना जरूरी
मध्य प्रदेश में ‘लाडली बहना योजना’ के तहत महिलाओं को मासिक 1250 रुपये की सहायता दी जाती है। इस योजना में पात्रता की पहली शर्त है कि महिला मध्य प्रदेश की निवासी हो। इसी तरह, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की योजनाओं में भी यह शर्त लागू है, जहां महिलाओं को राज्य की स्थायी निवासी होने पर ही लाभ मिलेगा। दिल्ली में भी ऐसी शर्त लागू होने की संभावना है, जहां केवल दिल्ली की निवासी या वोटर महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी।
न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष
भा.ज.पा. शासित राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की योजनाओं में लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में भी यही आयु सीमा लागू हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की योजनाओं में यह शर्त है कि केवल शादीशुदा महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। हालांकि, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। ओडिशा की सुभद्रा योजना में शादीशुदा होने की शर्त नहीं है, लेकिन दिल्ली में यह शर्त लागू होने की संभावना है।
योजना की जल्द लॉन्चिंग की उम्मीद
दिल्ली सरकार इस योजना को जल्द ही लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिलेगा। यदि इस योजना का सफलतापूर्वक संचालन होता है, तो यह दिल्ली की महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
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