India News (इंडिया न्यूज),Pravesh Verma: दिल्ली में रुके हुए विकास कार्यों को गति देने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक नई और ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, अब हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और संबंधित विभागों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए जाएंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पहले विकास कार्य इसलिए नहीं हो सके क्योंकि सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अब भाजपा सरकार युद्धस्तर पर काम करके दिल्लीवासियों को राहत पहुंचाएगी।
100 दिनों में दिखेगा बदलाव
PWD मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि अगले 100 दिनों में इस पहल का असर जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देगा। इस बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD), दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। खास बात यह रही कि स्थानीय क्षेत्रों के अधिकारियों को भी बुलाया गया, ताकि समस्याओं के समाधान में किसी तरह की देरी न हो। मंत्री ने कहा कि दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब युद्धस्तर पर कार्य करने की जरूरत है। भाजपा सरकार की प्राथमिकता विकास है और जनता को जल्द ही इसका असर दिखाई देगा।
बुनियादी समस्याओं का समाधान होगा प्राथमिकता
इस बैठक में त्रिलोकपुरी, पटपड़गंज, लक्ष्मी नगर, मुंडका, नांगलोई जाट, मोती नगर, मादीपुर, मंगलापुरी, शकरपुर और किराड़ी सहित कई विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं पर चर्चा की गई। विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की सड़क, पानी, सीवर और अन्य बुनियादी जरूरतों से जुड़े मुद्दे उठाए, जिनका जल्द समाधान किया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार केवल राजनीति के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए काम कर रही है। यह पहल दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनता को त्वरित राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
- सड़कों और नालों की मरम्मत
- सीवर सफाई और जल निकासी प्रबंधन
- जलभराव की समस्या का समाधान
- अवैध कब्जों पर कार्रवाई
- लंबित विकास परियोजनाओं में तेजी
दिल्ली की सड़कों और जल निकासी व्यवस्था में सुधार
दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो, टूटी सड़कों, जलभराव और गंदगी की समस्या आम हो चुकी है। लेकिन अब सरकार ने इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। इस पहल के तहत, हर क्षेत्र के विधायकों को सीधे अधिकारियों से बातचीत करने और समाधान पाने का अधिकार दिया गया है। इससे न केवल लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी बल्कि दिल्ली की बुनियादी संरचना को भी मजबूत किया जाएगा।
लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का आदेश
दिल्ली में कई बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं वर्षों से रुकी हुई थीं, जिन पर अब तेजी से काम किया जाएगा। मंत्री वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। सरकार का दावा है कि 100 दिनों के भीतर बदलाव साफ दिखने लगेगा और जनता को वास्तविक राहत मिलेगी। इस पहल के जरिए भाजपा सरकार दिल्ली को एक नए दौर में ले जाने की तैयारी कर रही है, जहां विकास ही प्राथमिकता होगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।