India News (इंडिया न्यूज), Delhi Government: दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी “महिला सम्मान निधि” योजना पर संकट छाने की संभावना दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक, इस योजना के तहत 18 साल और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की तैयारी है। बता दें, आज, 12 दिसंबर को इस प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक होनी वाली है। इस कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
वित्त विभाग ने उठाए सवाल
हालांकि, इस योजना को लेकर दिल्ली वित्त विभाग ने सवाल खड़े किए हैं। बताया गया है कि, इस मुद्दे पर विभाग ने कहा है कि इससे वित्तीय भार काफी बढ़ जाएगा। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में करीब 67 लाख महिलाएं हैं, जिनमें से 38 लाख महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हो सकती हैं। इसके अलावा, अगर सभी पात्र महिलाओं को 1000 रुपये दिए जाते हैं, तो सरकार पर 4000 करोड़ रुपये से अधिक का भार पड़ेगा। दूसरी तरफ, वित्त विभाग ने यह भी बताया कि मौजूदा बजट में इस योजना के लिए सिर्फ कुल 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान सामने रखा गया है और इस वजह से ही योजना को लागू करना मुश्किल हो सकता है।
महिलाओं के लिए कुछ शर्तें भी हुईं तय
जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। दूसरी तरफ, पात्र महिलाओं को किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, वे आयकर दाता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है की, उनकी आय का कोई अन्य साधन नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ केवल 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसे में, सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल, अब कैबिनेट बैठक में यह देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है।