India News (इंडिया न्यूज),Saurabh Bharadwaj News: दिल्ली में कचरा प्रबंधन से जुड़ी फाइल की देरी को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच एक बार फिर तकरार सामने आई है। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी के ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित फाइल 6 सितंबर 2024 को उनके पास पहुंची थी, जिसे उन्होंने उसी दिन मंजूरी दे दी थी। इसके बावजूद इस फाइल की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की गई, जिससे कचरा प्रबंधन कार्य में रुकावट पैदा हुई।
एलजी पर झूठे आरोप लगाने का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने एलजी को निशाने पर लेते हुए कहा कि एलजी संवैधानिक पद की गरिमा गिरा रहे हैं और चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां फैला रहे हैं। भारद्वाज ने दावा किया कि एलजी ऑफिस जानबूझकर झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी फैला रहा है ताकि चुने हुए मंत्री तुरंत जवाब न दे सकें।
एमसीडी कमिश्नर को असीमित शक्तियां देने पर आपत्ति
भारद्वाज ने एमसीडी कमिश्नर को असीमित वित्तीय अधिकार देने के मसले पर भी एलजी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार एमसीडी की वित्तीय शक्तियों को 5 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ाने को तैयार थी, लेकिन एलजी बगैर किसी नियंत्रण के एमसीडी कमिश्नर को असीमित शक्तियां देना चाहते थे, जो अस्वीकार्य है।
सुप्रीम कोर्ट के दखल से मिली मंजूरी
सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि इन फाइलों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही मंजूरी दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि एलजी उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिन्होंने 6 सितंबर 2024 को फाइल पर मंजूरी मिलने के बावजूद उसे एक महीने से अधिक समय तक लंबित रखा।