- इंटरनेट सेवा/टेलीकॉम और केबल ऑपरेटर को सेवाओं के लिए लेनी होगी अनुमति
- कंपनी अवैध रूप से पोल और खंभों का प्रयोग कर पहुंचा रही हैं वित्तीय नुकसान
India News (इंडिया न्यूज), Cable Monitoring Committee : डीसी डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय केबल निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिला में संचालित होने वाले सभी इंटरनेट/ टेलीकॉम/ केबल सर्विस ऑपरेटर की जानकारी जुटाएं। यही नहीं जिला में केबल/ इंटरनेट/ टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर सरकारी पोल और खंबो का प्रयोग अपनी सेवाओं के लिए कर रहे हैं, जो कि गलत है।
Cable Monitoring Committee : अनुमति लेनी जरूरी
डीसी ने इन ऑपरेटर द्वारा ली गई अनुमति बारे भी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने नगराधीश (सिटी मजिस्ट्रेट )को नोडल अधिकारी भी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में कोई भी अवैध रूप से इंटरनेट/ टेलीकॉम/ केबल सर्विस ऑपरेटर नहीं चलने दिया जाएगा और उसके लिए उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी।
सरकार को वित्तीय हानि हो रही
उन्होंने कहा कि यह लोग वार्षिक शुल्क भी जमा नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार को वित्तीय हानि हो रही है। बैठक में सदस्य सचिव जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुनील कुमार बस्ताडा, सचिव रेडक्रॉस गौरव रामकरण, जिला बाल कल्याण अधिकारी रितु राठी, राजकीय महाविद्यालय मतलौडा के प्राचार्य के प्रतिनिधि के तौर पर सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रेखा, डीडी न्यूज़ के संवाददाता विनोद मोरवाल, एआईपीआरओ दीपक पाराशर इत्यादि उपस्थित रहे।