India News (इंडिया न्यूज), Haryana budget session 2025: हरियाणा में आज से यानी 7 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। जैसा की आप सभी जानते हैं कि बजट सत्र के पहले दिन की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अभिभाषण के जरिए हरियाणा सरकार का रोडमैप पेश करेंगे। वहीँ CM नायब सिंह सैनी हरियाणा में किए गए कर्यों को गिनाएंगे साथ ही आने वाले दिनों में क्या विकास होगा ये पेश करेंगे। वहीँ विपक्षी पार्टी भी राज्य सरकार पर निशाना साधने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। यहाँ तक की हो सकता है कि विपक्षी पार्टी राज्य सरकार की कमियों को गिनाने के लिए लिस्ट भी तैयार कर चुकी हो। वहीँ आज का दिन हरियाणा सरकार के लिए काफी अहम होने वाला है।
- शुरू हो रहा हरियाणा का सत्र
- भरा बैठा है विपक्ष
- सत्र से पहले क्या बोले हुड्डा?
शुरू हो रहा हरियाणा का सत्र
आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15वीं विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 7 मार्च से शुरू हो रहा है, वहीँ इस सत्र की कार्रवाई 28 मार्च तक चलेगी। वहीँ अब बजट होली के बाद यानी17 मार्च को पेश किया जाएगा। पहले बजट होली से पहले 13 मार्च को पेश किया जाना था। वहीँ विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बजट सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं।
भरा बैठा है विपक्ष
आपको बता दें विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आज विपक्ष बिना नेता के राज्य सरकार पर जिन मुद्दों को लेकर निशाना साध सकता है उनमे पेपर लीक, पीपीपी, कानून व्यवस्था, अवैध खनन, नशा, बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं । वहीं, विपक्ष का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी मजबूती से तैयारी की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आज इस सत्र में जबरस्त हंगामा होने वाला है।
सत्र से पहले क्या बोले हुड्डा?
सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस सत्र में कांग्रेस पेपर लीक, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। इस दौरान उन्होंने ताजी सरकार पर आरोप लगाने का मौक़ा नहीं छोड़ा। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। खनन और एमबीबीएस परीक्षा घोटाले उजागर हो रहे हैं। कांग्रेस भारी बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दे भी उठाएगी।