India News (इंडिया न्यूज), Haryana Government : हरियाणा प्रदेश के कई जिलों के औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष व महासचिवों के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बैठक हुई। बैठक में पानीपत, यमुनानगर, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव के औद्योगिक संगठनों ने समस्या से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने प्रदेश के उद्योगपतियों को बड़ी राहत देने का काम शुरू कर दिया है सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। हरियाणा चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बजट से पहले उद्योगपतियों से बैठक कर समस्याओं को सुनकर घोषणा पत्र में डाला था। Haryana Government

Haryana Government : सभी अवैध कॉलोनी में चल रही यूनिट को वैध कर दिया जाए

अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन घोषणा पर हरियाणा सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। विनोद धमीजा ने कहा कि प्रदेश की मुख्य मांग थी कि जितनी भी अवैध कॉलोनी में औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं उन्हें वैध किया जाए।

विनोद धमीजा ने कहा कि मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने समस्याओं को सुनकर एसीएस को निर्देश जारी किए है की सभी अवैध कॉलोनी में चल रही यूनिट को वैध कर दिया जाए। इस आदेश के बाद प्रदेश की 1 लाख से अधिक औद्योगिक इकाइयों वैध होगी। विनोद धमीजा ने कहा कि 10 एकड़ या 50 औद्योगिक इकाइयों एक पत्र पर अप्लाई करने होंगे उन्हें मंजूर किया जाएगा। Haryana Government

Haryana Government : जल्द ही लाखों उद्योगपतियों को राहत मिलेगी

अध्यक्ष धमीजा ने कहा कि सरकार द्वारा पोर्टल बनाना शुरू कर दिया है कमियों को दूर किया जा रहा है और जल्द ही लाखों उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। हरियाणा चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत के सचिव राजीव अग्रवाल ने कहा कि यमुनानगर फरीदाबाद गुड़गांव पानीपत व सोनीपत की कई औद्योगिक संगठन मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मिलकर अपनी समस्याओं काम मांग पत्र सौंपा।

सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री से प्री बजट से पहले बैठक कर उद्योगपतियों की समस्याओं को सुना था। उन्होंने कहा की मुख्य प्रधान सचिव को यूनिट चलाने के लिए लाइसेंस व फैक्ट्री इंस्पेक्शन जो 1 साल के लिए होती थी उसे बढ़ाकर 5 साल व हरियाणा वाटर सिक्योरिटी अथॉरिटी से भी अनुमति नहीं मिल रही है उस प्रक्रिया को भी सरल किए जाने का मांग पत्र सौंपा। Haryana Government

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