India News (इंडिया न्यूज),CM Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से वापस आ गए हैं। शिमला में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ भेदभाव कर रही है। जहां-जहां गैर-बीजेपी सरकारें हैं, वहां-वहां उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
सीएम सुक्खू ने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो राज्य सरकार ने नियमानुसार पीडीएनए (आपदा उपरांत आवश्यकता आंकलन) के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मांग की थी। इसके साथ ही एनपीए के लिए 9 हजार करोड़ रुपये की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का हक है, जो हिमाचल को नहीं मिल रहा है। आने वाले समय में मैं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर उन्हें बताऊंगा कि हिमाचल छोटा राज्य है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को जैसलमेर में पूरे देश के वित्त मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। जिसमें मैं हिमाचल के वित्त मंत्री के तौर पर भाग ले रहा हूं। वह राज्य के हितों की पैरवी कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के हकों की लड़ाई लड़ते रहेंगे।
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‘2 साल का कार्यकाल व्यवस्था परिवर्तन वाला’
सुक्खू ने आगे कहा कि 11 दिसंबर 2024 को हिमाचल सरकार अपना दो साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जश्न नहीं, बल्कि कार्यक्रम है। जश्न शब्द का प्रयोग केवल राजनीतिक दृष्टि से किया जाता है। कार्यक्रम में पार्टी के सभी पदाधिकारी भाग लेंगे।
‘मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह टेप मामला क्या है?’
बता दें कि हाल ही में एचआरटीसी की बस में राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ बहस सुनने का मामला भी तूल पकड़ गया था। इस पर जब मुख्यमंत्री सुखू से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसी बातें क्यों सामने आ रही हैं, साथ ही उन्होंने पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में आपातकाल जैसे हालात हैं।