India News HP(इंडिया न्यूज) Himachal Horticulture Policy: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही बागवानी नीति लाने जा रही है। बागवानी नीति लाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। दावा किया जा रहा है कि बागवानी नीति के जरिए प्रदेश में 82 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश के सात जिलों में 1 हजार 292 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की जाएगी। परियोजना के तहत छह हजार हेक्टेयर भूमि पर दो चरणों में पौधे लगाए जाएंगे। पौधों में अमरूद-नींबू, अनार, ड्रैगन फ्रूट, जामुन और कटहल शामिल होंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मंशा किसानों को फसलों के बेहतर दाम दिलवाना है। उन्होंने बागवानी विभाग को परियोजना में सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
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82 हजार से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
इस परियोजना के तहत पहले चरण में चार हजार हेक्टेयर और दूसरे चरण में दो हजार हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उम्मीद है कि इस परियोजना से वर्ष 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि इससे हर साल करीब 230 करोड़ रुपये का व्यापार होगा। इस परियोजना से प्रदेश के 82 हजार 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
फल राज्य बनेगा हिमाचल प्रदेश- सीएम सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार बागवानों के हित में काम कर रही है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने यूनिवर्सल कार्टन में सेब बेचने का भी फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से बागवानों को काफी फायदा हो रहा है। पहले बागवानों को हर सेब सीजन में सही दाम न मिलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब बागवानों को उनकी मेहनत का फल प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फल राज्य बनेगा। सरकार ने इसके प्रयास तेज कर दिए हैं। बागवानी नीति भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।