India News (इंडिया न्यूज), Horticulture Policy: हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री, जगत सिंह नेगी ने नौणी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में बताया कि राज्य सरकार की बागवानी नीति से प्रदेश में लगभग 82,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य होगा, जो इस नीति को पूरी तरह से लागू करेगा। इस नीति के तहत किसानों और बागवानों को नई तकनीक से लाभ मिलेगा और राज्य में बागवानी क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने प्रदान करी समर्थन मूल्य
मंत्री ने आगे बताया कि हिमाचल सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नौणी विश्वविद्यालय को 4 करोड़ रुपये की सहायता दी है। साथ ही, मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपये प्रति किलो करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, 1,292 करोड़ रुपये की एचपी-शिवा परियोजना के तहत 2028 तक राज्य के 7 जिलों में 6,000 हेक्टेयर भूमि को बागवानी में बदलने का लक्ष्य है। इससे 15,000 से अधिक बागवान परिवारों को लाभ मिलेगा।
नगर निगम का वसूली अभियान, जीवाजी विश्वविद्यालय और IITTM को नोटिस जारी कर किया सील
बागवानों के लाभ के लिए कई पहल
हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य सरकार ने बागवानों के लाभ के लिए कई पहल की हैं। अब सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सेब के बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। इसके अलावा, सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है।
कृषि और बागवानी क्षेत्र को मिलेगी नई दिशा
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते हुए विश्वविद्यालय की सराहना की और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का हवाला देते हुए कहा कि हिमाचल को इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। इस तरह की योजनाओं से प्रदेश के कृषि और बागवानी क्षेत्र को एक नई दिशा मिल रही है।
संभल हिंसा के बाद सियासत तेज! सपा के बाद कांग्रेस नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट