India News (इंडिया न्यूज), HP Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को अपनी कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बागवानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इन सभी फैसलों से हिमाचल प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और बागवानी उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। यह राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
मेडिकल कॉलेज में 356 नए पदों का सृजन
सबसे पहले, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 356 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें 30 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के होंगे, जबकि 326 पद सहायक स्टाफ के लिए होंगे। यह कदम राज्य में चिकित्सा सेवा को और सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा, राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है। इस नए एमटेक कोर्स के लिए तीन नए पदों का सृजन किया जाएगा।
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मछली पालन विभाग में 28 नए पदों की मंजूरी
सरकार ने मछली पालन विभाग में 28 नए पदों की मंजूरी दी है और राजकीय कर एवं आबकारी विभाग में 25 सहायक पदों को भरने की स्वीकृति दी है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए 10 नए पदों का सृजन किया जाएगा। एचपीएमसी (हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम) को बढ़ावा देने के लिए, शिमला जिले के पराला में एक नई वाइनरी स्थापित की जाएगी। इससे 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का अनुमान है और बागवानों को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि इसमें सेब, अंगूर और अन्य फलों से वाइन का उत्पादन होगा। एचपीएमसी जल्द ही एप्पल लिक्योर का उत्पादन भी शुरू करने जा रहा है।
नर्सिंग कॉलेज को जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए 20 अतिरिक्त सीटें बढ़ी
हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज को जीएनएम पाठ्यक्रम के लिए 20 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर में नए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसे कोर्स शुरू होंगे।
नए नगर निगम और नगर पंचायतें बनने की मंजूरी
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने गृह जिले हमीरपुर में नए नगर निगम और नगर पंचायतें बनाने का भी फैसला लिया है। हमीरपुर नगर निगम के साथ-साथ ऊना, नादौन, बददी, धर्मपुर और कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों में भी नगर निगम और नगर पंचायतें बनाई जाएंगी। इस निर्णय से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
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