India News (इंडिया न्यूज़), HP Politics: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें मुख्य रूप से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तिथि, मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के फैसले और होम-स्टे पॉलिसी पर विचार किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने CPS की नियुक्ति को किया निरस्त
हिमाचल हाईकोर्ट ने CPS की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है, और राज्य सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। कैबिनेट में इस पर कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, ताकि सरकार सर्वोच्च अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रख सके। इस फैसले से सरकार को राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विधायकों की सदस्यता को लेकर चर्चा हो रही है। हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में तय है, और आज की कैबिनेट बैठक में इसके तारीख पर चर्चा हो सकती है। सत्र धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होना है।
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इस अवसर पर जश्न मनाने का फैसला
सरकार 11 दिसंबर को अपने दो साल पूरे करने जा रही है। कैबिनेट में इस अवसर पर जश्न मनाने का फैसला लिया जा सकता है, साथ ही यह भी तय किया जा सकता है कि यह समारोह कहां और कैसे मनाया जाए। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने की मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए बजट घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए लाया जा सकता है।
हिमाचल सरकार होम-स्टे पॉलिसी में संशोधन करने की योजना बना रही है, जिसमें बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा होम स्टे चलाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव हो सकता है। इसके तहत, धारा 118 के तहत रिहायशी मकान की अनुमति पाने वाले लोगों को उनके घरों में होम स्टे चलाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही, पंजीकरण अनिवार्य करने, शुल्क बढ़ाने और बिजली-पानी के शुल्क को व्यवसायिक दरों पर करने के प्रस्ताव भी हो सकते हैं। इस कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है, जो राज्य के लिए बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों का कारण बन सकते हैं।
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