India News (इंडिया न्यूज), Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले से 3-4 बैग नकदी बरामद होने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। अमित शाह ने टाइम्स नाउ समिट में ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए जजों का एक पैनल बनाया गया है और हमें उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस और दमकल विभाग समिति को सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया करा रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं।
अमित शाह ने क्या कहा?
उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में समिति द्वारा फैसला लिया जाएगा और उसे सार्वजनिक किया जाएगा। वक्फ बिल पर भी उठे सवाल वक्फ बिल पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भले ही मुस्लिम धर्मगुरुओं, इस्लामिक संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने 2013 में बिना किसी बहस के वक्फ बिल पारित कर दिया था जो केवल वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया था।
विपक्षी दलों पर लगाया ये आरोप
उन्होंने कहा, “हम इसे संविधान के अनुरूप लाने का प्रयास कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “मौजूदा कानून के तहत वक्फ बोर्ड के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार के फैसलों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, तो वक्फ बोर्ड के फैसलों को क्यों नहीं?” उन्होंने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी पर साधा निशाना
इसके अलावा अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस आरोप का जवाब देते हुए कि उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने का पर्याप्त मौका मिलता है। कांग्रेस को सभी संसदीय बहसों के लिए 40% समय मिलता है। उन्होंने कहा, “वह अन्य सदस्यों के समय में बोलना चाहते हैं, जो पार्टी कार्यालय में तो ठीक हो सकता है, लेकिन संसद में यह नियमों के खिलाफ है।”