India News (इंडिया न्यूज), Assam Government Arms License : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक बहुल और असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस जारी करना शुरू करेगी। यह निर्णय दिन में पहले हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया, जहाँ प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी मिली।
एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए, सरमा ने कहा कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मांग की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। आज, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के असुरक्षित क्षेत्रों में मूल निवासियों और स्वदेशी भारतीय नागरिकों को हथियार लाइसेंस देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक नई योजना को मंजूरी दी है।
उन्होंने आगे कहा कि, असम एक बहुत ही अलग और संवेदनशील राज्य है। कुछ क्षेत्रों में रहने वाले असमिया लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे लंबे समय से हथियार लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। सरकार पात्र आवेदकों को लाइसेंस देते समय उदार दृष्टिकोण अपनाएगी – जो मूल निवासी हैं और राज्य के असुरक्षित और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों से संबंधित हैं।
इन इलाकों में लागू होगी नई नीति
सरमा ने धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव और दक्षिण सलमारा-मनकाचर को उन जिलों में से कुछ बताया जहां नई नीति लागू होगी। उन्होंने कहा, “इन जगहों पर हमारे लोग अल्पसंख्यक हैं।” मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस घटनाक्रम को साझा किया और कहा कि इस कदम का उद्देश्य असम की “जाति, माटी, भेटी (समुदाय, भूमि और जड़ें)” के हितों की रक्षा करना है।
केवल इन लोगों को मिलेंगे लाइसेंस
अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा “असम कैबिनेट ने आज हमारी जाति, माटी, भेटी के हितों की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों से अवैध खतरों से निपटने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी भारतीय लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाएंगे।”
इस योजना के अनुसार, शस्त्र लाइसेंस केवल उन आवेदकों को जारी किए जाएंगे जो कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होना शामिल है। यह पहल असम के दूरदराज और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को लक्षित करती है जो कथित तौर पर चल रहे सुरक्षा खतरों का सामना कर रहे हैं।