India News (इंडिया न्यूज), Gopal Rai: आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में इसी महीने शपथ ली थी। शपथ के बाद से ही सरकार काफी एक्टिव नजर आ रही है। सर्दियों के दौरान दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने सड़कों पर तीन गुना अधिक पानी का छिड़काव करने का आदेश दिया है। इसी के साथ इस बार व्यवस्था की है कि प्रदूषण से निपटने की दिशा में जो भी अधिकारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें हरित रत्न अवार्ड दिया जाएगा। जिस किसी का भी परफार्मेंस खराब होगा, उनको दंड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए चार सूत्रीय कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।
महिलाओं के साथ हरित कलश यात्रा
इसमें महिलाओं के साथ हरित कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसी क्रम में धार्मिक संगठनों और आरडब्ल्यूए के सहयोग से दिल्ली में ई-वाहन परेड, प्रदूषण विरोधी मार्च भी निकाला जाएगा। चौथी योजना दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाने की है। मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, दिल्ली में पराली जलाने से रोकने के लिए 5000 हेक्टेयर क्षेत्र में डीकंपोस्ट डाला जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में ग्रीन रूम बनाया जाएगा। प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ-साथ ई-वेस्ट पर भी नियंत्रण किया जाएगा।
बदलापुर मुठभेड़ में पुलिस की भूमिका संदिग्ध, बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई फटकार
प्रदूषण से निपटने की योजना बताई
उन्होंने बताया कि पिछले सालों की तरह इस बार भी पटाखों पर बैन रहेगा। इस संबंध में मंजूरी के लिए फाइल एलजी के पास भेज दी गई है। मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, सीएक्यूएम द्वारा तय किए गए ग्रैप मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने इसके लिए यूपी और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 588 लोगों की टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिवाली के आसपास दिल्ली में कृत्रिम बारिश भी कराई जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा चुका है।
पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए पंजाब से बातचीत
उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से काम करके अगले साल तक दिल्ली में प्रदूषण को 40 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के संपर्क में है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से इसमें सहयोग करने का अनुरोध किया है। इसी तरह सरकारी और निजी कंपनियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए लोगों से सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने का आग्रह किया जाएगा।