IndiaNews (इंडिया न्यूज), Electronic Voting Machines: केरल पुलिस ने राज्य के आगामी चुनावों से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और चुनाव अधिकारियों के बारे में कथित तौर पर फर्जी खबरें प्रचारित करने के लिए एक ऑनलाइन चैनल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम के सिटी साइबर क्राइम स्टेशन में दर्ज मामले के अनुसार, ऑनलाइन चैनल ने एक खबर प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि राजधानी और जिले में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ है। अब इस मामले को लेकर चुनाव अधिकारियों और राजनेताओं के बीच विवाद हो गया है।
भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई
पीटीआई ने राज्य पुलिस के हवाले से कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने एक फेसबुक बयान में कहा कि ऑनलाइन चैनल ने बाद में खबर हटा दी। राज्य पुलिस ने लोकसभा चुनाव के संबंध में भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने कहा कि सभी प्रकार के साइबर अपराधों का पता लगाने के लिए राज्य में 24 घंटे की साइबर गश्त भी शुरू की गई है।
केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कहा?
इससे पहले, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि भारतीय जनता पार्टी को कासरगोड जिले में मॉक पोल के दौरान अतिरिक्त वोट मिले। उन्होंने कहा कि ईवीएम एक टेस्टेड मशीन है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। जहां तक ईवीएम मशीन की सुरक्षा का सवाल है, एक विस्तृत निर्णय आया है। यह एक स्टैंडअलोन मशीन है; यह कहीं और से जुड़ा नहीं है।
कासरगोड की घटना में प्रोसिजरल गलती
कौल ने कहा कि कासरगोड में हुई घटना में प्रोसिजर में गलती थी। केरल के सीईओ ने कहा, कासरगोड में जो हुआ, उसका कमीशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसकी ये मशीनें हैं। वे इस प्रक्रिया को बहुत तेजी से पूरा करना चाहते थे. जब वे प्रिंट टेस्ट बटन का परीक्षण करते हैं, तो सबसे पहले उम्मीदवारों का नाम आता है, वे मशीन बंद कर देते हैं, यह सोचकर कि यह सब ठीक है।
ये खबरें झूठी हैं…
गुरुवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने मॉक पोल के दौरान प्राप्त शिकायतों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया। शीर्ष अदालत की पीठ द्वारा चुनाव आयोग को मामले को देखने के लिए कहने के बाद, वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास ने कहा, “ये खबरें झूठी हैं… हम अदालत को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे।”