India News (इंडिया न्यूज), Farmers Protest Live: केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए रविवार को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत की। बैठक के बाद, किसान नेताओं ने अगली सूचना तक ‘दिल्ली चलो’ मार्च रोकने का फैसला किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की जरूरत है।

रविवार शाम को केंद्रीय मंत्रियों के साथ चौथे दौर की बातचीत के बाद जहां किसानों का विरोध प्रदर्शन रुक गया, वहीं नेताओं ने कहा कि ‘दिल्ली चलो’ मार्च 21 फरवरी को भी जारी रहेगा, साथ ही सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी… एमएसपी पर।

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ”हम अगले दो दिनों में सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे…सरकार अन्य मांगों पर भी विचार करेगी…हम अपना काम जारी रखेंगे” नतीजा नहीं निकलने पर 21 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च निकाला जाएगा।

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है, जिसकी निगरानी और प्रबंधन दो सरकारी समितियों द्वारा किया जाएगा।

केंद्र के साथ चौथे दौर की वार्ता समाप्त होने के बाद, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बहुत सकारात्मक और व्यापक चर्चा हुई और किसान नेता 20 फरवरी तक सरकारी प्रस्तावों पर अपने फैसले की घोषणा करेंगे। पल-पल की अपडेट के लिए इंडिया न्यूज के लाइव ब्लॉग—-

 19 Feb 2024, 02:03AM

Farmers Protest Live: एमएसपी पर क्या बोले कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा?

किसानों का विरोध: एमएसपी पर दालें, मक्का खरीदने के केंद्र के पांच साल के प्रस्ताव पर कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने क्या कहा। “मुझे लगता है कि सरकार ने किसानों की वास्तविक मांगें क्या थीं, उससे सबका ध्यान भटका दिया है।

 19 Feb 2024, 09:20AM

 Farmers Protest Live: मार्च 21 फरवरी को जारी रहेगा यदि…

किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर केंद्र रविवार को किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की चर्चा के आधार पर प्रयास करने में विफल रहता है तो दिल्ली चलो मार्च 21 फरवरी को भी जारी रहेगा।

 19 Feb 2024, 09:00AM

 Farmers Protest Live: केंद्र ने 5 साल की योजना का प्रस्ताव रखा

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तीन केंद्रीय मंत्रियों के एक पैनल ने रविवार को किसानों के साथ समझौता करने के बाद पांच साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियों द्वारा दाल, मक्का और कपास की फसल खरीदने का प्रस्ताव रखा।

किसान नेताओं ने कहा कि वे अगले दो दिनों में अपने मंचों पर सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उसके बाद भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। (पीटीआई)

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