India News (इंडिया न्यूज़), Supreme Court, दिल्ली: मणिपुर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई की जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसकी जानकारी देश के मुख्य न्यायदीश डी.वाई. चंद्रचूड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सीजेआई (Supreme Court) ने कहा कि जस्टिस गीता मित्तल के नेतृत्व वाली कमेटी ने तीन रिपोर्ट दाखिल की हैं। सॉलिसिटर कृपया इसे पढ़ें। हमें कुछ सहायता की आवश्यकता होगी।

इस पर वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की तरफ से कहा गया कि गीता मित्तल ने मामले में पेश होने वाले सभी वकीलों के साथ बैठक की और हमें बताया कि नोडल विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे।

तीन रिपोर्ट पेश की

इस पर सीजेआई ने कहा कि जिन लोगों ने अपने घर खो दिए हैं उनके दस्तावेज़ खो गए हैं और रिपोर्ट में एक नोडल अधिकारी की मांग की गई है ताकि आधार आदि जैसे दस्तावेज़ों का पुनर्निर्माण किया जा सके। दूसरी रिपोर्ट मणिपुर पीड़ित मुआवजा मामले के बारे में है जहां सभी तीन सदस्यों ने कहा है कि इस योजना की आवश्यकता है NALSA योजना को ध्यान में रखते हुए।

प्रशासनिक विशेषज्ञ की मांग

उन्होंने उदहारण देते हुए कहा कि अगर मणिपुर योजना कहती है कि यदि अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त हुआ है तो मणिपुर योजना के तहत कोई लाभ नहीं… और तीसरी रिपोर्ट में एक नोडल प्रशासनिक विशेषज्ञ की मांग की गई है…।

शक्ति होनी चाहिए

सीजेआई ने यह भी बताया इसलिए टीम ने उनके बायोडाटा से विशेषज्ञों की पहचान की है.. और मामले को कई शीर्षकों में वर्गीकृत किया है जैसे मुआवजा.. महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा.. आदि। इसपर इंदिरा जयसिंह ने कहा, समिति के पास अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति होनी चाहिए.. साथ ही सदस्यों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है.. उन्होंने दिल्ली HC के मुख्य न्यायाधीश से उन्हें जगह आवंटित करने का अनुरोध किया है।

सीजेआई करेंगे बात

इस पर सीजेआई ने कहा कि मैं न्यायमूर्ति मित्तल और दिल्ली एचसी सीजे से बात करूंगा कि क्या संवेदनशील बयान गवाह निर्माण कार्यालय का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता है.. यदि नहीं तो गृह मंत्रालय आवश्यक व्यवस्था कर सकता है… हम शुक्रवार को मामले की सुनवाई कर सकते हैं।

कॉपी साझा करने का निर्देश

सीजेआई ने आदेश देते हुए कहा कि न्यायमूर्ति मित्तल के नेतृत्व वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि आवश्यक दस्तावेजों को फिर से जारी करने की आवश्यकता है, पीड़ित मुआवजा योजना को अपग्रेड करने और एक नोडल प्रशासन विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता है। हम रिपोर्ट की प्रतियों को याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी अधिवक्ताओं के साथ साझा करने का निर्देश देते हैं।

शुक्रवार को अगली सुनवाई

कोर्ट ने कहा, प्रशासनिक सहायता, समिति के वित्तीय खर्चों को पूरा करने और समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रचार-प्रसार आदि के लिए कुछ प्रक्रियात्मक निर्देश जारी करने की आवश्यकता होगी। हमने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक निर्देशों का मिलान करें और इसे मणिपुर महाधिवक्ता के साथ साझा गुरुवार रात 10 बजे तक साझा करें। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

यह भी पढ़े-