India News (इंडिया न्यूज़), Government Borrowing Plan: भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह लेकर नए वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में बाजार से उधार लेने के कार्यक्रम का खाका पेश किया है। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में 14.13 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का अनुमान जताया है। जिसमें से 7.50 लाख करोड़ रुपये यानि कुल उधार का 53.08 फीसदी अप्रैल से सितंबर छमाही के दौरान जुटाये जाने की योजना है। दरअसल सरकार इस बार 12000 करोड़ रुपये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी कर बाजार से उधार जुटाने जा रही है।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया प्रेस रिलीज
बता दें कि, वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर एक अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम का खाका जारी किया है। सरकार के अनुसार, बाजार से मिले फीडबैक के आधार पर और ग्लोबल मार्केट प्रैक्टिस को देखने हुए 15 साल की अवधि वाले नए डेटेड सिक्योरिटीज जारी करने का फैसला लिया गया है। दरअसल, सरकार 15 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी कर 1.04 लाख करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। जो कि सरकार द्वारा बाजार से जुटाये जाने वाले कुल उधार का 13.87 फीसदी है। भारत सरकार ने बताया कि पहली छमाही के दौरान बाजार से 7.50 लाख करोड़ रुपये उधार लेकर जुटाया जाएगा उसे आरबीआई के जरिए 26 हफ्तों के दौरान साप्ताहिक ऑक्शन के जरिए जुटाया जाएगा।
आरबीआई इस पुरे प्रकरण को देखती है
बता दें कि भारत सरकार उधार लेने के लिए 3, 5, 7, 10, 15, 30, 50 और 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड जारी करेगी। सरकार के उधार लेने के कार्यक्रम को आरबीआई मैनेज करती है। हर हफ्ते शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक बॉन्ड जारी कर ऑक्शंस के जरिए सरकार के लिए उधार जुटाती है। सरकार के लिए उधार लेने के कार्यक्रम को बेहद अहम माना जाता है। सरकार बॉन्ड के जरिए बाजार से उधार लेकर अपने वित्तीय घाटे को पूरा करती है।
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