India News (इंडिया न्यूज), Same Sex Marriage: इराक की संसद ने शनिवार (27 अप्रैल) को धार्मिक मूल्यों को संरक्षित करने के मकसद से अधिकतम 15 साल की जेल की सजा के साथ समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाला एक कानून पारित किया। परंतु इराक में एलजीबीटी समुदाय पर नवीनतम हमले के रूप में अधिकार अधिवक्ताओं द्वारा इसकी आलोचना की जा रही है। कानून की एक प्रति के मुताबिक इस कानून का उद्देश्य इराकी समाज को नैतिक पतन और दुनिया भर में व्याप्त समलैंगिकता की मांग से बचाना है। इसे मुख्य रूप से रूढ़िवादी शिया मुस्लिम पार्टियों का समर्थन प्राप्त था जो मुख्य रूप से मुस्लिम इराक की संसद में सबसे बड़ा गठबंधन बनाते हैं।
इराक में समलैंगिक संबंध अब गैरकानूनी
बता दें कि, यह कानून वेश्यावृत्ति और समलैंगिकता का मुकाबला करने का कानून समलैंगिक संबंधों पर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 15 साल की जेल और समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम सात साल की जेल पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है। जो अपना जैविक लिंग बदलता है या जानबूझकर स्त्रैण तरीके से कपड़े पहनता है। इस बिल के शुरू में समलैंगिक कृत्यों के लिए मौत की सजा शामिल थी। परंतु अमेरिका और यूरोपीय देशों के कड़े विरोध के बाद पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया था।
इराकी संसद ने पास किया बिल
बता दें कि, इराक ने शनिवार तक स्पष्ट रूप से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध नहीं बनाया था। हालांकि इसके दंड संहिता में एक शिथिल परिभाषित नैतिकता खंड का उपयोग एलजीबीटी लोगों को लक्षित करने के लिए किया गया है। समुदाय के सदस्यों पर सशस्त्र समूहों और व्यक्तियों द्वारा मुकदमा चलाया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच में एलजीबीटी अधिकार कार्यक्रम की उप निदेशक राशा यूनुस ने कहा कि इराकी संसद द्वारा एलजीबीटी विरोधी कानून पारित करने से एलजीबीटी लोगों के खिलाफ अधिकारों के उल्लंघन के इराक के भयावह रिकॉर्ड पर मुहर लग गई है और यह मौलिक मानवाधिकारों के लिए एक झटका है।