India News(इंडिया न्यूज), Jharkhand: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण (जाति जनगणना) को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद कैबिनेट विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने प्रेस वार्ता में बताया कि कार्मिक विभाग की देखरेख में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया जाएगा। इस बीच, पुलिस अधिकारियों को अब प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
इस गणतंत्र दिवस पर 120 पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा झारखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। झारखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन को भी मंजूरी दी गई है।