India News (इंडिया न्यूज), Murshidabad Violence: पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित है। खास बात यह है कि यहां करीब 4,500 वक्फ संपत्तियां हैं। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि इसमें से ज्यादातर कृषि भूमि है। यह करीब एक लाख एकड़ होगी। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली लोगों ने इनमें से 550 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

मालूम हो कि संशोधित वक्फ अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में भारी हिंसा हो रही है। राज्य वक्फ बोर्ड के सदस्य और जिले के जंगीपुर से तृणमूल सांसद खलीलुर रहमान ने कहा कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है। उन्होंने यह भी माना कि अतिक्रमण में तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोगों की भी भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड अतिक्रमण हटाने का प्रयास कर रहे हैं।

टीएमसी सांसद के बोल बिगड़े

हिंसा के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद के बोल बिगड़ गए। दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर से टीएमसी सांसद बापी हलदर ने कहा कि अगर कोई वक्फ संपत्ति की तरफ देखेगा तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। उन्होंने हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी। टीएमसी सांसद के बयान की भाजपा और माकपा ने कड़ी आलोचना की। दरअसल, रविवार को तृणमूल ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ मथुरापुर के लालपुर में बैठक बुलाई थी। सांसद बापी हलदर ने यहां यह बयान दिया।

इंटरनेट प्रतिबंध बढ़ाया गया

प्रशासन ने मुर्शिदाबाद के अलावा मालदा और बीरभूम जिलों में भी इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। यह आदेश 15 अप्रैल रात 10 बजे तक लागू रहेगा। इसके बाद स्थिति की समीक्षा कर अगला कदम उठाया जाएगा। मुर्शिदाबाद जिले के कुछ और इलाकों को भी इंटरनेट प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है। पहले यह प्रतिबंध हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले के सुती, जंगीपुर, धुलियान और समसेरगंज में लागू था।

500 परिवार पलायन कर गए

मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मुर्शिदाबाद से अब तक करीब 500 परिवार पलायन कर चुके हैं। इन सभी ने पड़ोसी मालदा जिले के एक स्कूल में बने अस्थायी राहत शिविर में शरण ली है। ये परिवार धुलियान और समसेरगंज के हैं।

बांग्लादेश की सीमा से लगे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बीएसएफ जवानों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बांग्लादेश के भूमिगत उग्रवादी समूह से जुड़े लोग भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें।

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