India News (इंडिया न्यूज),West Bengal violence: पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ हिंसा जारी है। सड़कों पर जले हुए वाहन, लूटे गए शॉपिंग मॉल और तोड़फोड़ की गई दवा दुकानों के रूप में तबाही का मंजर देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में रविवार को सड़कें सुनसान रहीं। दुकानें बंद रहीं और लोग घरों में ही रहे। अब प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को मालदा और बीरभूम के आसपास के जिलों में भी बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं मुर्शिदाबाद जिले के कुछ अतिरिक्त इलाकों को भी इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के दायरे में लाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
इन जगहों पर इंटरनेट बंद
इससे पहले इंटरनेट सेवाओं का निलंबन मुख्य रूप से सुती, जंगीपुर, धुलियान और समसेरगंज जैसे अशांत इलाकों में लागू किया गया था, अन्य इलाके हिंसा और दंगे जैसी स्थितियों से सबसे ज्यादा प्रभावित थे। राज्य पुलिस के एक अंदरूनी सूत्र ने यह जानकारी दी है।
हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के आदेश के बाद शनिवार रात से राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों द्वारा संयुक्त गश्त शुरू करने के बाद मुर्शिदाबाद में स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मुख्य चिंता तनाव के बारे में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से फर्जी सूचनाओं का जारी रहना और उनका साझा होना है।
रात 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा
विस्तारित क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा का निलंबन 15 अप्रैल की रात 10 बजे तक लागू रहेगा। उसके बाद निलंबन हटाया जाएगा या नहीं, यह उस समय की स्थिति के आधार पर तय किया जाएगा। इस बीच, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जिसके जवान मुख्य रूप से अशांत क्षेत्रों में तैनात हैं, बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक (पूर्वी कमान) रवि गांधी के अशांत क्षेत्रों के दौरे के बाद घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट भेजेगा।
यात्रा के दौरान, गांधी क्षेत्र में बीएसएफ कर्मियों की तैनाती की समीक्षा करेंगे और इस मामले में बेहतर समन्वय कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे।
बीएसएफ को सतर्क किया गया
मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित गांवों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ को भी सतर्क किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां के भूमिगत चरमपंथी समूहों के सदस्य भारतीय क्षेत्र में प्रवेश न कर सकें और मौजूदा तनाव को न बढ़ा सकें।